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यूपी के सभी डीएम और कमिश्नर को मुख्य सचिव एसपी गोयल के ये निर्देश, क्या कहा?
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और कमिश्नरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरूरी निर्देश दिए। जिलों में नौ मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित कराने के लिए जरूरत तैयारियों के निर्देश दिए हैं।
UP News: उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव एसपी गोयल ने प्रदेश के सभी जिलों में नौ मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित कराने के लिए जरूरत तैयारियों के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गुरुवार को मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरूरी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेने वाले सभी विभाग सकारात्मक प्रयास करें। लोक अदालत में अधिक से अधिक पुराने मुकदमों की पहचान कर उनका निस्तारण कराएं। हर विभाग का एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। बैंक के साथ समन्वय कर रिकवरी से जुड़े मामलों के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाए।
डिजिटल प्लेटफॉर्म व आधुनिक तकनीक का उपयोग कर लोगों को इसकी जानकारी दी जाए। आशा बहुओं और आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। पक्षकारों को समय पर नोटिस और समन की तामील सुनिश्चित की जाए। बिजली विभाग द्वारा कंपाउंडिंग से संबंधित मामले न्यायालयों को उपलब्ध कराएं। 21 दिसंबर 2021 से वाहन चालानों को भी प्रस्तुत किया जाए।
फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण को शतप्रतिशत करने में सभी जिले जुटें : मुख्य सचिव
इससे पहले बीते दिन बुधवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल ने फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण का कार्य शतप्रतिशत पूरा करने के लिए सभी जिलों में नियमित मानीटरिंग का निर्देश दिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी मंडलायुक्तों व डीएम के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उन्होंने कई अन्य निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बताया कि 2,88,70,495 की तुलना में अब तक 77.43 प्रतिशत किसानों का फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण किया जा चुका है। शेष कार्य की नियमित मानीटरिंग कर शतप्रतिशत किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।
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सभी जिलों में निर्धारित कार्य में तेजी लाई जाए। कहा कि तालाबों का संरक्षण पर्यावरणीय संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। जिला, तहसील व ब्लाक मुख्यालयों में शेष हेलीपैड निर्माण के लिए प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग को भेजने का निर्देश दिया। कहा कि खनन पट्टों की लंबित धनराशि समय से जमा कराई जाए तथा ईंट भट्ठा संचालकों से विनिमय शुल्क की शतप्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाए। बैठक में बताया गया कि 99.95 प्रतिशत अंश निर्धारण कार्य पूर्ण कर हरदोई प्रथम स्थान पर है। वहीं 98 प्रतिशत से अधिक प्रगति के साथ शाहजहांपुर, हमीरपुर, पीलीभीत, महोबा, अमरोहा, बहराइच, मुरादाबाद, ललितपुर व बदायूं टाम 10 जिलों में शामिल हैं।
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक भी हुई। उन्होंने सभी विभागों को परियोजनाओं के प्रभावी व समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। कृषि विश्वविद्यालयों में चल रहे विकास कार्यों को इस माह पूरा कराने का निर्देश भी दिया। कहा कि पीएम-आरकेवीवाई के तहत सम्मिलित समस्त घटकों के लिए वर्ष 2026-27 के लिए केन्द्रांश की धनराशि 1551.62 करोड़ रुपये शतप्रतिशत अवमुक्त कराया जाए। पीएम-आरकेवीवाई के तहत सभी घटकों के लिए इस वित्तीय वर्ष 3379.11 करोड़ रुपये की कार्ययोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।