साइबर अपराधियों के लिए सख्त कानून बनाएं, योगी सरकार से बोले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना

यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने योगी सरकार से कहा है कि सोशल मीडिया पर सक्रिय साइबर अपराधियों के लिए कोई सख्त कानून बनाएं, ताकि इस पर रोक लगाई जा सके। सतीश महाना ने ये निर्देश मंगलवार को सपा के डा.ह्रदय नारायण सिंह पटेल के सवाल पर दिए।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, आपत्तिजनक वीडियो, टिप्पणी या अभद्र फोटो लोड करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इससे आम जनता प्रताड़ित हो रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार से इस पर अंकुश लगाने के लिए कड़ा कानून बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि इसमें सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए।

सपा के जवाब में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार के निर्देश हैं कि इन प्रकरणों में सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि साइबर अपराध में एक करोड़ रुपये जुर्माना और सात साल की सजा तक का प्रावधान है। ऐसे प्रकरण पर एसपी की रिपोर्ट पर डीआईजी साइबर क्राइम के निर्देश पर कार्रवाई की जाती है। अगर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है तो विशेष सचिव गृह के जरिये कार्रवाई की जाती है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर सभी जिलों में साइबर थाने बनाए गए हैं।

पुरानी पेंशन के मुद्दे पर शिक्षक दल ने किया विधान परिषद से बहिर्गमन

विधान परिषद से लम्बे समय बाद मंगलवार को शिक्षक दल ने किसी मुद्दे पर असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने प्रदेश में शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलाये जाने का मुद्दा उठाया। कहा कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों ने एनपीएस नई पेंशन स्कीम को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। फिर भी राज्य सरकार शिक्षकों व कर्मचारियों के प्रति संवेदनहीन एवं उदासीन बनी हुई है। सेवानिवृति के बाद बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन थी, जिसको लेकर सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास का ढ़िढोरा पीटने वाली सरकार से केवल निराशा हाथ लगी है। जवाब में माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी ने कहा कि वर्तमान में सरकार का पुरानी पेंशन लागू किए जाने का कोई विचार नहीं है। पहली अप्रैल 2005 से पहले जिन शिक्षकों या कर्मियों का चयन हो गया था और उन्होंने उसके बाद की तिथि में सर्विस ज्वाइनिंग के दौरान विकल्प के रूप में पुरानी पेंशन भरा था, उन्हें ही केवल यह सुविधा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इससे असंतुष्ट शिक्षक दल ने सदन से बहिर्गमन किया।