साइन इन
यूपी में SIR की धीमी रफ्तार, 20 दिन में 20% भी नहीं हो पाया काम; जानें अन्य प्रदेशों का क्या है हाल?
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 23 नवंबर तक की रिपोर्ट के अनुसार यूपी समेत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का काम 4 नवंबर से शुरू हुआ। इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 50.97 करोड़ से अधिक मतदाताओं का SIR होना है, जबकि 20 दिनों में 20.02 करोड़ से अधिक मतदाताओं का हुआ है।
UP SIR: चार नवंबर से उत्तर प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआईआर) का काम चल रहा है, लेकिन 20 दिनों में उत्तर प्रदेश में 20 प्रतिशत भी मतदाताओं का एसआईआर नहीं हुआ है। देश में उत्तर प्रदेश और उसके बाद केरल में एसआईआर का काम पीछे चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 19.02 प्रतिशत और केरल में मात्र 15.92 प्रतिशत एसआईआर पूर्ण हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में यह काम तेजी से चल रहा है।
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 23 नवंबर तक की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का काम चार नवंबर से प्रारंभ हुआ है। इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 50.97 करोड़ से अधिक मतदाताओं का एसआईआर होना है, जबकि 20 दिनों में 20.02 करोड़ से अधिक मतदाताओं का हुआ है। यह 39.29 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में 15.44 करोड़ से अधिक मतदाताओं का एसआईआर होना है, जिसमें से 2.93 करोड़ से अधिक मतदाताओं का ही हो सका है। यह 19.02 प्रतिशत है। राजस्थान में 65.52 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 57.05 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 47.72 प्रतिशत और तमिलनाडु में 40.40 प्रतिशत काम हो चुका है। इसी तरह गुजरात में 49.62 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 40.83 प्रतिशत, गोवा में 69.38 प्रतिशत काम पूर्ण हो चुका है।
केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में 88.20 प्रतिशत काम पूर्ण हो चुका है। हालांकि वहां मतदाताओं की संख्या मात्र 57,813 ही है। इसी तरह अंडमान निकोबार में 44.13 प्रतिशत, पुडुचेरी में 51.24 प्रतिशत काम हो चुका है। अब आयोग का फोकस है कि अगले 10 दिनों में कार्रवाई तेज हो।
देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट
(स्रोत-भारत निर्वाचन आयोग, 23 नवंबर)
प्रदेश/केंद्र शासित प्रदेश कुल मतदाता एसआईआर अब तक पूर्ण हुआ (प्रतिशत में)
अंडमान निकोबार 3.10 लाख 44.13
छत्तीसगढ़ 2.12 करोड़ 40.83
गोवा 11.85 लाख 69.38
गुजरात 5.08 करोड़ 49.62
केरल 2.78 करोड़ 15.92
लक्षद्वीप 57,813 88.20
मध्य प्रदेश 5.74 करोड़ 57.05
पुडुचेरी 10.21 लाख 51.24
राजस्थान 5.46 करोड़ 65.52
तमिलनाडु 6.41 करोड़ 40.40
उत्तर प्रदेश 15.44 करोड़ 19.02
पश्चिम बंगाल 7.66 करोड़ 47.72
कुल 50.97 करोड़ 39.29
ये भी पढ़ें: