Security money will be deposited in installments for smart prepaid to postpaid meter conversion, SOP to be issued soon स्मार्ट प्रीपेड से पोस्टपेड मीटर होने पर किस्तों में जमा होगी सिक्योरिटी मनी, जल्द जारी होगी एसओपी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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स्मार्ट प्रीपेड से पोस्टपेड मीटर होने पर किस्तों में जमा होगी सिक्योरिटी मनी, जल्द जारी होगी एसओपी

स्मार्ट प्रीपेड से पोस्टपेड मीटर होने पर किस्तों में सिक्योरिटी मनी जमा होगी। हालांकि यह सिक्योरिटी मनी हर माह आसान किस्तों में बिजली विभाग लेगा। वहीं प्रीपेड मीटर में जो बैलेंस होगा, उसे पोस्टपेड मीटर में समायोजित किया जाएगा।

Wed, 6 May 2026 10:43 PMDeep Pandey हिन्दुस्तान, लखनऊ
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स्मार्ट प्रीपेड से पोस्टपेड मीटर होने पर किस्तों में जमा होगी सिक्योरिटी मनी, जल्द जारी होगी एसओपी

अगर आपके परिसर में पोस्टपेड मीटर से प्रीपेड मीटर कर दिया गया है और सिक्योरिटी मनी प्रीपेड मीटर में माइनस हो गई तो फिर से पोस्टपेड मीटर होते ही सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। हालांकि यह सिक्योरिटी मनी हर माह आसान किस्तों में बिजली विभाग लेगा। वहीं प्रीपेड मीटर में जो बैलेंस होगा, उसे पोस्टपेड मीटर में समायोजित किया जाएगा।

विभाग अब राजधानी के करीब तीन लाख प्रीपेड मीटरों को वापस पोस्टपेड में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। बुधवार को लेसा के विभिन्न बिजली दफ्तरों में हजारों उपभोक्ताओं ने मीटर बदलने की मांग की, जिसके बाद विभाग ने स्पष्ट किया कि जल्द ही इसकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी कर दी जाएगी। बिजली अभियंताओं के मुताबिक मीटर पोस्टपेड होते ही उपभोक्ताओं को उनके कनेक्शन के लोड (किलोवाट) के अनुसार सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए विभाग दो विकल्प देने पर विचार कर रहा है। उपभोक्ता पूरी सिक्योरिटी मनी एक साथ ऑनलाइन या काउंटर पर जमा कर सकते हैं। कुल धनराशि को 3 से 4 आसान मासिक किस्तों में बिल के साथ जमा करने की सुविधा मिलेगी। वहीं, प्रीपेड मीटर में मौजूद शेष बैलेंस को सीधे पोस्टपेड खाते में समायोजित कर दिया जाएगा।

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नए कनेक्शन अब पोस्टपेड में

विभाग ने फिलहाल नए बिजली कनेक्शनों को प्रीपेड के बजाय पोस्टपेड मोड में देना शुरू कर दिया है। अगले एक-दो दिनों में एसओपी आने के बाद, एक सिंगल कमांड के जरिए मौजूदा प्रीपेड उपभोक्ताओं को पोस्टपेड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसकी सूचना उनके मोबाइल पर मैसेज के जरिए दी जाएगी। फिलहाल उपभोक्ता 1912 हेल्पलाइन और स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से जानकारी जुटा रहे हैं।

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