इलेक्ट्रिक गाड़ी की खरीद पर ये छूट, योगी के मंत्री ने बताया कब तक जारी रहेगी सुविधा

योगी सरकार के फैसले के बाद परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन व रोड टैक्स में छूट की सुविधा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह छूट दो साल के लिए 13 अक्तूबर 2027 तक दी गई है। योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए यह फैसला किया गया है।

उन्होंने बताया कि उच्च स्तरीय प्राधिकृत इलेक्ट्रिक समिति की बैठक में पहले बनी नीति में संशोधन किया गया है। संशोधन के बाद नीति के आधार पर दो साल और वाहनों की खरीद पर छूट दी जाएगी। इसके तहत 5 नवंबर को जारी अधिसूचना के आधार पर यूपी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति-2022 में 14 अक्तूबर 2025 से 13 अक्तूबर 2027 के बीच खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी गई है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिक से अधिक बिक्री पर जोर

इसी तरह शुद्ध विद्युत वाहनों पर प्रवर्तनीय एग्रीगेटर/क्लीप आवेदक ग्राहकों को दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहन के अधिकतम 10 यूनिट और ई-बस के साथ ई-गुड्स कैरियर के 25 यूनिट के खरीदने पर अनुदान लेने की अनुमति भी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिक से अधिक बिक्री पर जोर दे रही है। अधिकारियों के मुताबिक कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद विभागीय आदेश अब जारी कर दिया गया है।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 79.71 करोड़

योगी सरकार ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 79.71 करोड़ रुपये दिए हैं। ऋण के मूलधन की अदायगी पर 46.87 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा इसी परियोजना के निर्माण कार्य के लिए कर्सोसियम बैंक से लिए गए ऋण पर देय ब्याज के लिए 32.84 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं। इस संबंध में औद्योगिक विकास विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है।