यूपी में 9 लाख राज्यकर्मियों की प्रमोशन की प्रक्रिया बदली, मुख्य सचिव ने जारी किया ये आदेश

UP News: यूपी के करीब नौ लाख राज्य कर्मचारियों व अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया भी पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए मानव संपदा पोर्टल पर डीपीसी मॉड्यूल विकसित किया गया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने शुक्रवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इससे पदोन्नति देने के नाम पर होने वाले खेल पर काफी तक रोक लगेगी।

इसमें कहा गया है कि इसके लिए पोर्टल पर जरूरी तैयारियां 31 मार्च तक पूरी कर ली जाएं। इसका फायदा 8.5 लाख से ज्यादा राज्य कर्मियों को मिलेगा। डीपीसी मॉड्यूल पर प्रत्येक कार्मिक से संबंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध होना जरूरी है, ताकि उसे सिस्टम ऑटो फेच कर सके। इस मॉड्यूल पर सभी कर्मचारियों का विधिवत पंजीकरण होना चाहिए। पंजीकरण फॉर्म में काडर, काडर में स्तर और सेवा में शामिल होने की तिथि खाली नहीं होनी चाहिए। विभागीय कार्यवाही संबंधी डाटा सभी कर्मचारियों के लिए सही ढंग से भरा जाना चाहिए।

डीपीसी कोऑर्डिनेटर नामित किया जाएगा

शासनादेश में कहा गया है कि सभी कर्मचारियों का पदोन्नति संबंधी डाटा सही ढंग से भरा जाना चाहिए। ऑफलाइन वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) को आवश्यकतानुसार अपलोड किया जाना चाहिए। ऑफलाइन एसीआर स्वचालित रूप से ब्रॉडशीट व स्कोर कॉर्ड आदि में शामिल होंगी। इस प्रक्रिया में विभागीय प्रमुख को डीपीसी प्रपत्र व सूचियां तैयार करने के लिए डीपीसी को-ऑर्डिनेटर अधिकारी नामित करना होगा। मानव संपदा पोर्टल पर डीपीसी की बैठकें आयोगित कराने के लिए विभागीय एडमिन लॉग-इन के माध्यम से डीपीसी का काम देख रहे अधिकारी को डीपीसी कोऑर्डिनेटर नामित किया जाएगा। डीपीसी कोऑर्डिनेटर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज कर लॉग-इन करेंगे। शासनादेश में डीपीसी की ऑनलाइन प्रक्रिया से संबंधित हर स्टेप (बिंदु) को विस्तार से समझाया गया है।

शिक्षक संवर्ग के 58 पदों पर होगी भर्ती

वहीं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय में शिक्षक संवर्ग के 58 पदों पर भर्ती के लिए 6 से 27 अप्रैल तक आवेदन लेगा। इसमें संशोधन 4 मई तक हो सकेगा।आयोग के अनुसार भर्ती के लिए आनलाइन आवेदन छह अप्रैल से शुरू होगा। आनलाइन आवेदन के साथ ही परीक्षा शुल्क छह अप्रैल से 27 अप्रैल तक जमा किया जा सकेगा। शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि चार मई होगी। 27 अप्रैल के बाद कोई आवेदन/शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। भर्ती के लिए केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो निर्धारित अनिवार्य अर्हता रखने के साथ ही पीईटी-2025 में सम्मलित हुए हों और उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक आर्हता परीक्षा-2025 का स्कार कार्ड निर्गत किया गया हो। मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके टीईटी के नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी। शार्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में हिस्सा ले सकेंगे।