महिला आरक्षण बिल को जनगणना से दूर रखने की मांग

नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू किए जाने को लेकर 16 से 18 अप्रैल तक संसद के विशेष सत्र शुरू होगा। इस बारे में राष्ट्रीय स्तर पर महिला संगठनों ने सांसदों को मांग पत्र भेजकर विधेयक में आवश्यक संशोधन की मांग की है। मांग पत्र के समर्थन में शहर की सामाजिक कार्यकर्ता पद्मा सिंह और कुमुदिनी पति ने सांसद उज्ज्वल रमण सिंह से भेंटकर संबंधित मुद्दे पर चर्चा की। साथ ही महिला संगठन की ओर से सांसदों को भेजे गए मांग पत्र की प्रति सौंपी। कुमुदिनी पति ने कहा कि प्रस्तावित बिल में जनगणना और परिसीमन को महिला आरक्षण से अलग रखा जाना चाहिए।

बिल में राज्यसभा में महिलाओं को एक तिहाई सीट आरक्षित की जानी चाहिए। जो महिलाएं हाशिए पर हैं उन्हें चुनाव लड़ने के लिए फंड उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बिल में ओबीसी, ट्रांसजेंडर व अन्य वर्ग के लिए आरक्षण में कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए।