लड़कियों पर लाठी बरसाती दिखी नोएडा पुलिस, VIDEO शेयर कर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पूछा- यही है नारी वंदन

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक केंद्र नोएडा में भड़की श्रमिक हिंसा और उसके बाद हुई पुलिसिया कार्रवाई ने राजनीतिक रंग ले लिया है। नगीना सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे पर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें पुलिसकर्मी सरेराह महिलाओं पर लाठियां बरसाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने 'नारी शक्ति वंदन' के नारों पर तीखे सवाल उठाए हैं।

शोषण के खिलाफ आक्रोश का विस्फोट

सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर वीडियो के साथ लिखा कि 13 अप्रैल को नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों का जो व्यापक आक्रोश देखने को मिला, वह कोई सामान्य या अचानक हुई घटना नहीं है। उनके अनुसार, यह वर्षों से चले आ रहे श्रमिकों के शोषण, न्यूनतम से भी कम वेतन, असुरक्षित कार्य परिस्थितियों और उनकी दबाई गई आवाज़ों का एक स्वाभाविक विस्फोट है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब मजदूर की बुनियादी जरूरतों और गरिमा को लंबे समय तक कुचला जाता है, तो ऐसा असंतोष पैदा होना अनिवार्य है।

पुलिसिया कार्रवाई पर उठाए सवाल

चंद्रशेखर ने घटना के बाद हुई पुलिस कार्रवाई को 'भयावह और शर्मनाक' बताया है। उन्होंने वीडियो का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सड़कों पर पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा महिलाओं और मासूम बच्चियों को बेरहमी से पीटना और उन पर लाठियां बरसाना किसी भी तरह से "कानून-व्यवस्था" बनाए रखना नहीं कहा जा सकता। उन्होंने इसे भाजपा की 'डबल इंजन' सरकार का एक निर्मम और क्रूर चेहरा करार दिया है।

नारी वंदन बनाम लाठीतंत्र

सांसद ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश सरकार के विरोधाभास पर प्रहार करते हुए कहा कि एक तरफ सरकार 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित कर महिलाओं के सम्मान का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर उन्हीं महिलाओं और बच्चियों को सड़कों पर पुलिस के जूतों और लाठियों से कुचला जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे संबोधित करते हुए सवाल पूछा— "मुख्यमंत्री जी, क्या यही है आपका नारी वंदन?"

सियासी गरमाहट और जांच का दबाव

चंद्रशेखर आजाद की इस टिप्पणी ने नोएडा प्रकरण को 'श्रमिक विवाद' से हटाकर 'मानवाधिकार और महिला सुरक्षा' के बड़े मुद्दे में तब्दील कर दिया है। जहां पुलिस हिंसा को एक सोची-समझी साजिश बता रही है, वहीं विपक्ष इसे सरकार की प्रशासनिक विफलता और तानाशाही बताकर प्रदर्शनकारियों के पक्ष में खड़ा हो गया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस छिड़ गई है, जिससे प्रशासन पर निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है।