ग्राम पंचायत में मनरेगा घोटाले में बड़ा ऐक्शन, वीडीओ-प्रधान से होगी लाखों की रिकवरी

यूपी के कानपुर के बिल्हौर ब्लॉक की रहीमपुर-करीमपुर ग्राम पंचायत में मनरेगा के कामों में हुए 12 लाख के घोटाले में ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ), प्रधान और तकनीकी सहायक के खिलाफ एफआईआर होने के साथ ही वसूली भी होगी। वीडीओ के निलंबन के साथ ही तकनीकी सहायक, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी व कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा समाप्त की जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश सीडीओ दीक्षा जैन जारी किया है।

एक माह पहले रहीमपुर-करीमपुर के चंद्र कुमार कटियार ने जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह से वर्ष 2024-25 से 2025-26 में मनरेगा के कामों में फर्जी भुगतान किए जाने की शिकायत की थी। डीएम ने मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद परियोजना निदेशक आलोक कुमार, अधिशासी अभियंता आरईएस ने जांच की। इसमें पता चला कि जिन 80 मजदूरों के खाते में भुगतान किया गया, वे 20 से 30 किमी दूर बेरहमपुर, बिल्हौर देहात, खजुरी, कुदौरा, अरौल, वरंडा, रौगांव, खाड़ामऊ के रहने वाले मिले थे। इनकी फर्जी हाजिरी लगाकर खातों में पैसा भेजा गया। टीम ने जांच में 12 लाख रुपये का गबन पाया।

टीम की रिपोर्ट के अनुसार, घोटाले में दो बीडीओ आशीष मिश्रा, बलराम, प्रधान विनोद कुमार, वीडीओ रवि यादव, तकनीकी सहायक प्रमोद कुमार, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी प्रीति अग्निहोत्री, लेखाकार देवेंद्र शर्मा, कंप्यूटर ऑपरेटर ललित कुमार दोषी पाए गए। इस पर सीडीओ ने प्रधान, वीडीओ और तकनीकी सहायक से 404356 रुपये की बराबर-बराबर की वसूली के आदेश दिए हैं। इन पर रिपोर्ट भी दर्ज होगी। बीडीओ आशीष मिश्रा पर 11400 रुपये, बलराम पर 13800 रुपये, एपीओ और लेखाकार पर 24200-24200 रुपये, कंप्यूटर ऑपरेटर पर एक हजार जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही इनसे सीआईबी बोर्ड की स्थापना न कराने पर 1.16 लाख रुपये की वसूली भी होगी।

सीडीओ दीक्षा जैन ने बताया कि रहीमपुर-करीमपुर ग्राम पंचायत में हुए घोटाले में वीडीओ, प्रधान और तकनीकी सहायक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आदेश जारी कर दिया है। संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त होगी। वीडीओ को निलंबित करने का भी आदेश है।