साइन इन
यूपी में नये वेज बोर्ड गठन को सीएम योगी की हरी झंडी, पांच करोड़ को सामाजिक सुरक्षा का लक्ष्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 12 साल बाद नए वेज बोर्ड के गठन को हरी झंडी दे दी है। इस बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के कामगारों की न्यूनतम मजदूरी की दरें नए सिरे से तय की जाएंगी। सरकार का लक्ष्य 5 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
यूपी के कामगारों और नियोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में नये वेज बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही नई नियमावली प्रकाशित होने के साथ ही वेज बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों के नाम का ऐलान हो जाएगा। श्रम विभाग ने इसे लेकर कवायद शुरू कर दी है। इसमें श्रम संगठनों और नियोक्ताओं की समान भागीदारी होगी, जबकि एक तिहाई स्वतंत्र सदस्य होंगे जो आर्थिक क्षेत्र के जानकार होंगे।
यूपी में 12 साल बाद नए वेज बोर्ड के गठन की कवायद शुरू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर एक मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया था। उन्होंने कामगारों को भरोसा दिलाया था कि सरकार उनके साथ खड़ी है। वहीं चेताया भी था कि उद्योग और श्रमिक एक दूसरे के पूरक हैं। नया वेज बोर्ड वेतन के साथ ही कामगारों की सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ाएगा। बोर्ड की सिफारिश के आधार पर न्यूनतम मजदूरी की दरें नये सिरे से तय होंगी जबकि सरकार का पांच करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने का लक्ष्य है। श्रमिकों के साथ ही औद्योगिक विकास का भी ख्याल रखा जाएगा।
ये भी पढ़ें:वेतन संग सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ाएगा नया वेज बोर्ड
मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने के साथ ही बोर्ड के गठन की कवायद शासन स्तर पर शुरू हो गई है। श्रमायुक्त कार्यालय से शासन को बोर्ड के सदस्य बनाए जाने के लिए सूची उपलब्ध कराई जा चुकी है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने नोएडा में हुए बवाल के बाद पूरे प्रदेश में मजदूरी की बढ़ी हुई अंतरिम दरों का ऐलान किया था।
इसके साथ ही नए वेज बोर्ड के गठन की भी बात कही गई थी। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुरूप कामगारों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आकर्षक मेहनताना मिलेगा। वहीं एक करोड़ परिवारों यानि पांच करोड़ लोगों को पांच लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर भी मुहैया कराने की योजना है।
श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर के अनुसार मुख्यमंत्री ने घोषणा के अनुरूप नए वेज बोर्ड के गठन को स्वीकृति दे दी है। जल्द इसके गठन की प्रक्रिया और अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का काम पूरा कर लिया जाएगा। हमारा प्रयास होगा नए वेज बोर्ड की रिपोर्ट भी जल्द आ जाए। हमें भरोसा है कि इसी बीच भारत सरकार फ्लोर वेज भी घोषित कर देगी। कोई भी राज्य उससे नीचे मजदूरी नहीं दे पाएगा।
ये भी पढ़ें: