गुड न्‍यूज: यूपी की झोली में आ सकती हैं मेडिकल की 2000 सीटें, एक साल में खुलेंगे कई नए कॉलेज

Medical seats will increase in UP: यूपी में मेडिकल पेशेवरों की कमी दूर करने की दिशा में केंद्रीय बजट में महत्वपूर्ण पहल की गई है। मेडिकल की पढ़ाई को बढ़ावा देने के साथ ही मेडिकल सीटें बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आने वाले साल में देश में 10 हजार और पांच साल में 75 हजार मेडिकल सीटें बढ़ाने की घोषणा की है। यूपी के हिस्से इनमें से 2000 से अधिक सीटें आ सकती हैं। अगले एक साल में कई जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलने हैं।

प्रदेश में योगी सरकार ने एक जिला-एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य तय कर रखा है। प्रदेश में बीते सालों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी भी हुई है। कई जिला अस्पतालों को भी मेडिकल कॉलेज में तब्दील किया गया है। 16 जिलों में पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। इनमें से छह प्रक्रियाधीन है। जबकि पीपीपी मोड में बाकी बचे 10 मेडिकल कॉलेज और आने हैं। कुछ महीने पहले ही प्रदेश में 13 नये स्वशासी मेडिकल कॉलेजों को एनएमसी ने स्वीकृति दी है। इन कॉलेजों में एमबीबीएस की 1300 सीटें मंजूर हुई हैं। आगामी एक वर्ष में अमेठी का स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हाथरस, बागपत, फर्रुखाबाद, कासगंज सहित कई अन्य जिले शामिल हैं, जहां पीपीपी मोड में नये मेडिकल कॉलेज खोले जाने हैं। सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में मिलाकर प्रदेश में आगामी समय में 2000 से अधिक मेडिकल सीटों की बढ़ोत्तरी होने की संभावना है।

एडवांस हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर

सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए धन आवंटित किया है, जिसमें नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और मौजूदा सुविधाओं का विस्तार शामिल है। इससे स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में कमी को पाटने में मदद मिलेगी, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में इसका लाभ मिल सकेगा। वहीं शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जैसी पहल इस क्षेत्र में नवाचार और दक्षता को बढ़ावा देगी।

डिप्‍टी सीएम बोले

डिप्‍टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बजट में मेडिकल सीटें बढ़ाने, देश के सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटरों की स्थापना, आसान वीजा मानदंडों के साथ निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी में भारत में चिकित्सा पर्यटन और उपचार को बढ़ावा दिया जाएगा। भारतनेट परियोजना के तहत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। जीवन रक्षक, कैंसर जैसी घातक बीमारी की दवाएं सस्ती होंगी। चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा।