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Modi Budget Uttar Pradesh : वित्‍त मंत्री ने पेश किया बजट, उत्‍तर प्रदेश को क्‍या मिला?

  • Uttar Pradesh Ko Budget 2025 Me Kya Mila: 12 लाख रुपए सालाना तक की आय पर आयकर छूट मिलने मध्‍य वर्ग खुश है। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक बढाने और जिला अस्‍पतालों में डे केयर सेंटर की स्‍थापना जैसी घोषणाओं का भी सर्वाधिक लाभ उत्‍तर प्रदेश को मिलने वाला है।

Sat, 1 Feb 2025 04:39 PMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Modi Budget Uttar Pradesh : वित्‍त मंत्री ने पेश किया बजट, उत्‍तर प्रदेश को क्‍या मिला?

Uttar Pradesh Ko Budget 2025 Me Kya Mila: वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्‍त वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर दिया। बजट में मध्‍य वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख तक की आय को आयकर से छूट दे दी गई है। 75 हजार रुपए का स्‍टैंडर्ड डिडेक्‍शन जारी रहेगा। इससे मध्‍य वर्ग को बड़ी राहत मिली है। पूरे देश की तरह उत्‍तर प्रदेश के लोगों को भी बजट में इस तरह की राहत का इंतजार था। हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि सरकार एक साथ 12 लाख रुपए तक की आय पर आयकर छूट दे देगी और उसके ऊपर 75 हजार रुपए का स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन भी जारी रहेगा। यानी कुल मिलाकर 12.75 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री धन धान्‍य योजना जिससे देश के करीब पौने दो करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, का भी सर्वाधिक लाभ उत्‍तर प्रदेश के किसानों को मिलना तय है। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्‍यम की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का भी ऐलान किया गया है। इसका भी सर्वाधिक लाभ यूपी के किसानों को मिलेगा। यही नहीं आगामी तीन वर्षों में सभी जिला अस्‍पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की स्‍थापना करने की घोषणा का भी सर्वाधिक लाभ उत्‍तर प्रदेश को मिलने वाला है।

यहां देखें बजट अपडेट्स:

12:25 बजे- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब 12 लाख तक कमाने वाले को हर साल 80 हजार रुपये का फायदा होगा। 75 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ें तो अब 12 लाख 75 हजार पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

12:23 बजे- बजट पेश करते हुए वित्‍त मंत्री ने नए टैक्‍स स्‍लैब की जानकारी दी। इसके तहत 0-2 लाख तक 0 टैक्स, 4 से 8 लाख तक 5 फीसदी टैक्स, 8 से 12 लाख तक 10 पर्सेंट और 12 से 16 लाख तक 15 पर्सेंट टैक्स। 16 से 20 लाख तक 20 फीसदी टैक्स, 20 से 24 लाख तक 25 फीसदी टैक्स, 24 लाख से ऊपर 30 पर्सेंट का टैक्स स्लैब तय किया गया है।

12:05 बजे: बजट पेश करते हुए वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्‍स डिडेक्‍शन 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए करने का ऐलान किया। उन्‍होंने कहा कि नए इनकम टैक्‍ट का फोकस मध्‍य वर्ग पर होगा। उन्‍होंने एलान किया कि वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए टैक्‍स डिडेक्‍शन 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए किया जाता है।

11:55 बजे- बजट पेश करते हुए वित्‍त मंत्री ने हेल्‍थ सेक्टर में बड़ी राहत देने का ऐलान किया। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटाया गया। 6 लाइव सेविंग दवाओं पर 6 फीसदी कस्टम ड्यूटी रहेगी।

11:33 बजे: वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि स्कीम से 60 लाख स्ट्रीट वेंडर को फायदा पहुंचा है। उन्हें इस स्कीम के जरिए ऋण मिला है। इस योजना को बढ़ाया जा रहा है। लोन की सीमा बढ़ाकर 30 लाख तक करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

11:28 बजे: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा।

11: 25 बजे: वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ग्रीन एनर्जी और ईवी तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। निवेश हमारी सरकार का तीसरा इंजन है। बजट पेश करते हुए सक्षम आंगनबाड़ी 2.0 प्रोग्राम का ऐलान किया गया। वित्‍त मंत्री ने कहा कि एक करोड़ गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा। भारत नेट प्रोजेक्‍ट के जरिए ब्रॉडबैं कनेक्टिविटी सभी सरकारी स्‍कूलों और सभी ग्रामीण अस्‍पतालों में दी जाएगी। वित्‍त मंत्री ने कहा कि भारत खिलौनों का यूनिवर्सल हब बनेगा। उन्‍होंने इसका प्रस्‍ताव रखा।

11: 20 बजे: बजट में वित्‍त मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति को अगले पांच साल में टर्म लोन देने का प्रस्‍ताव है। माइक्रो स्‍मॉल इंटरप्राइजेज को लोन की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्‍ताव है।

11:19 बजे: वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में कम उपज वाले जिलों में धन धान्‍य योजना का प्रस्‍ताव दिया गया है। सी-फूड के बढ़ावा देने के लिए भी सरकार बड़ी योजना लॉन्‍च करने का प्रस्‍ताव करती है। मछली उत्‍पादन को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ी योजना का प्रस्‍ताव है। दाल उत्‍पादन में आत्‍म निर्भरता बढ़ाने का प्रस्‍ताव है।

11:15 बजे: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से लोन की सीमा 3 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपये हो गई। उन्‍होंने कहा कि हमारी अर्थव्‍यवस्‍था तेजी से बढ़ रही है।

11:11 बजे: वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करते हुए मोदी सरकार की उपलब्‍धियां गिना रही हैं। उन्‍होंने कहा कि उनकी सरकार युवा, अन्‍नदाता और नारी का खास ख्‍याल रखती हैं।

11:08 बजे: वित्‍त मंत्री लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं। वहीं महाकुंभ भगदड़ को लेकर विपक्ष ने वॉक आउट कर दिया है। हालांकि थोड़ी देर बाद विपक्षी सदस्‍य सदन में लौट आए।

11:05 बजे: वित्‍त मंत्री विपक्ष के हंगामे के बीच बजट भाषण पढ़ रही हैं।

11:03 बजे- संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर रही हैं।

10:50 बजे- आम बजट 2025-26 से यूपी की जनता ने ढेरों उम्मीदें लगाईं हैं। मध्‍य वर्ग को इस बजट से आयकर में कुछ राहत और अन्य करों का बोझ कम होने की उम्मीद है। वहीं यूपी सरकार की भी नजरें केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी और केंद्रीय और केंद्र सहायतित योजनाओं से राज्य के हिस्से में आने वाले बजट पर हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, केंद्रीय योजनाएं, केंद्र सहायतित योजनाएं व विशेष सहायता मद से यूपी के हिस्से में करीब 3.90 लाख करोड़ रुपये आ सकते हैं।

10:35 बजे: आम बजट में प्रदेश को मिलने वाली हिस्सेदारी के बाद यूपी सरकार अपने बजट को अंतिम रूप देगी। जानकार अनुमान लगा रहे हैं कि आम बजट का फोकस मध्यम वर्ग पर अधिक रह सकता है। इस बार के बजट में देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे ले जाने के लिए कई इंतजाम दिख सकते हैं।

10:30 बजे- उत्‍तर प्रदेश का वित्त विभाग भी फरवरी के दूसरे हफ्ते में प्रदेश बजट पेश किए जाने के अनुमान के साथ तैयारी में जुटा है। इस समय विभागों से आए प्रस्तावों पर चर्चाओं का सिलसिला चल रहा है। इन सारी तैयारियों के बीच निगाहें आज पेश हो रहे आम बजट पर भी हैं। केंद्र सरकार से केंद्रीय करों और शुल्कों से मिलने वाली राज्य की हिस्सेदारी में इस बार जिस तरह की वृद्धि होगी यूपी का बजट भी उसी के अनुसार बढ़ेगा।

10:28 बजे- जानकारों का कहना है कि आज पेश हो रहे केंद्रीय बजट से यूपी को सभी मदों में मिलाकर 3.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक धनराशि मिल सकती है। केंद्रीय करों और शुल्कों और योजनाओं में मिलने वाली हिस्सेदारी की धनराशि पिछले साल के मुकाबले 30 से 35 हजार करोड़ अधिक हो सकती है। केंद्रीय योजनाओं और केंद्र सहयतित योजनाओं और अन्य मदों में भी यूपी को मिलने वाली धनराशि में बढ़ोत्‍तरी की संभावना है।

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