यूपी के सरकारी कर्मचारियों और संविदाकर्मियों के लिए खुशखबरी, होली से पहले वेतन का आदेश

UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली पर्व को देखते हुए प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारियों को साफ निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी नियमित कर्मचारियों का वेतन हर हाल में होली से पूर्व उनके खातों में पहुंच जाना चाहिए। इसके साथ ही आउटसोर्सिंग, संविदाकर्मी, सफाईकर्मी और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के भुगतान में भी किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। सीएम ने चेतावनी दी है कि वेतन भुगतान में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

तीन दिन सार्वजनिक अवकाश

उन्होने कहा कि त्योहार के अवसर पर कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े, यह प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके अलावा शासन ने 28 फरवरी 2026 (शनिवार) को कार्यदिवस घोषित किया है। वहीं 2, 3 और 4 मार्च को होली का सार्वजनिक अवकाश रहेगा। कर्मचारियों को 3 मार्च 2026 का विशेष अवकाश भी दिया जाएगा।

फरवरी का वेतन फरवरी मे ही

जानकारी के मुताबिक प्रदेश के वित्त विभाग ने होली पर्व को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों (डीएम) और मुख्य व वरिष्ठ कोषाधिकारियों को आवश्यक आदेश जारी किए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि होली की छुट्टियों के मद्देनजर वेतन और पेंशन वितरण की पूरी प्रक्रिया फरवरी माह के अंतिम कार्यदिवस तक हर हाल में पूरी कर ली जाए। 1 मार्च को सामान्य अवकाश (रविवार) है, जबकि 2 मार्च को होलिका दहन के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित है।

लगातार अवकाश को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सभी राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मियों तथा कार्यप्रभारित कर्मचारियों को फरवरी माह का वेतन 28 फरवरी को ही जारी कर दिया जाए।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी

इसके साथ ही कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को भी फरवरी माह की पेंशन 28 फरवरी को ही उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर देरी न हो और त्योहार से पहले सभी लाभार्थियों के खातों में धनराशि पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। योगी सरकार के इस फैसले से यूपी के 35 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और लाखों संविदाकर्मियों की बल्ले-बल्ले हो गई है।

संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वालों पर होगा ऐक्शन

वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर 31 जनवरी तक संपत्तियों की ऑनलाइन न करने वाले 47816 कर्मियों को 10 मार्च तक जानकारी देने की छूट दे दी है। संपत्तियों की जानकारी देने के बाद ही इन कर्मियों का जनवरी व फरवरी का वेतन दिया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस संबंध में गुरुवार को शासनादेश जारी करते हुए कहा है कि 31 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन ब्योरा न देने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।