नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक मील का है पत्थर : दर्शना सिंह

चंदौली। नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुधवार को मुख्यालय स्थित महेन्द्र टेक्निकल इंटर कालेज में नारी शक्ति वंदन अधिनियम हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि दर्शना सिंह ने दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ ही हस्ताक्षर कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। हस्ताक्षर अभियान के दौरान बड़ी संख्या में छात्राओं, शिक्षकों एवं स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया और अधिनियम के समर्थन में अपने हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम में छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दीं। जिनमें महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता से जुड़े संदेश प्रस्तुत किए गए। विद्यालय में एक जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक मील का पत्थर है। वहीं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार भी महिला सुरक्षा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे रही है। राज्य में महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। कहा कि पार्टी हमेशा से महिला सशक्तिकरण और समान अधिकारों की पक्षधर रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी सोच का परिणाम है जो महिलाओं को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। आज की बेटियां देश का भविष्य हैं। उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से वह न केवल आत्मनिर्भर बन सकती हैं। बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला सकती हैं। इस मौके पर प्रधानाचार्य प्रमोद सिंह समेत शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।इनसेटनारी शक्ति दीवार हस्ताक्षर अभियान में छात्राओं ने किया प्रतिभागपंडित कमलापति त्रिपाठी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बुधवार को प्राचार्य डा. सुकृति मिश्रा के निर्देशन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत नारी शक्ति दीवार हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें काफी संख्या में छात्राओं ने प्रतिभाग किया। नारी सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति फेस 5 के दूसरे चरण के तहत मुख्य वक्ता राजेश कुमार ने छात्राओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। कहा कि नारियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना होगा। यह अधिनियम संसद में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करता है जो महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस मौके पर महाविद्यालय प्राध्यापकगण मौजूद रहे।