Akhilesh yadav Wants Women to Wait 11 Years Minister State Asim Arun Attacks SP Chief अखिलेश चाहते हैं 11 साल इंतजार करें महिलाएं, राज्यमंत्री असीम अरुण का सपा प्रमुख पर हमला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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अखिलेश चाहते हैं 11 साल इंतजार करें महिलाएं, राज्यमंत्री असीम अरुण का सपा प्रमुख पर हमला

यूपी सरकार के राज्यमंत्री असीम अरुण ने विपक्ष, खासकर अखिलेश यादव पर हमला बोला। सोशल मीडिया पर जारी बयान में असीम अरुण ने कहा कि नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 में पास हुआ, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि यह 2034 में लागू हो पाएगा।

Sat, 25 April 2026 07:03 PMDinesh Rathour कन्नौज
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अखिलेश चाहते हैं 11 साल इंतजार करें महिलाएं, राज्यमंत्री असीम अरुण का सपा प्रमुख पर हमला

Kannauj News: नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर देशभर में चल रहा सियासी घमासान अब जिले में भी तेज होता जा रहा है। सड़क से सोशल मीडिया तक जारी इस टकराव के बीच कन्नौज पहुंचे यूपी सरकार के राज्यमंत्री असीम अरुण ने विपक्ष, खासकर अखिलेश यादव पर हमला बोला। सोशल मीडिया पर जारी बयान में असीम अरुण ने कहा कि नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 में पास हुआ, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि यह 2034 में लागू हो पाएगा। क्या महिलाओं को 11 साल इंतजार करना पड़ेगा। मंत्री ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि महिलाओं को 11 साल इंतजार करना पड़े। जिन दलों का इतिहास संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने का रहा है, वे आज सवाल उठा रहे हैं।

राज्यमंत्री असीम अरुण ने 1998 और 2010 की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि वही लोग अब महिलाओं के हितैषी बनने का दावा कर रहे हैं, जो विरोध करते थे। मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग पर भी उन्होंने सख्त रुख अपनाया। असीम अरुण ने कहा कि भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है और ऐसी मांगें केवल बिल को लटकाने का बहाना हैं।

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अखिलेश को महिलाओं की चिंता होती तो कानून का समर्थन करते

उन्होंने तीन तलाक कानून का जिक्र करते हुए विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि अगर सच में मुस्लिम महिलाओं की चिंता होती तो उस कानून का समर्थन किया जाता। आपका जो यह खेल है वह सबको दिख रहा है। देश की महिलाएं इसके लिए आपको सजा देंगी। बता दें कि जिले में पहले से जारी पुतला दहन, हवन और विरोध-प्रदर्शनों के बीच यह बयानबाजी सियासी तापमान और बढ़ा रही है। साफ है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब सिर्फ नीति का नहीं, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक वर्चस्व का बड़ा मुद्दा बन चुका है।

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