यूपी के इन 8 शहरों में आवासीय योजना के लिए 425 करोड़, योगी कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी

UP News: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के आठ शहरों बरेली, वाराणसी, उरई, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, गाजीपुर व मऊ में नई आवासीय योजनाएं लाने के लिए भूमि लेने को मंजूरी दे दी है। आठ शहरों को 425 करोड़ रुपये देने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।

राज्य सरकार मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण, नए शहर प्रोत्साहन योजना में विकास प्राधिकरणों को जमीन लेने को सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 साल के लिए पैसे दे रही है। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के आठ शहरों को 425 करोड़ रुपये देने का फैसला किया गया है। वाराणसी को ग्राम गंजारी, हरपुर व शिवसागर और मढ़नी में जमीन लेने के लिए 200 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इससे वर्ल्ड सिटी एक्सपो भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना वाराणसी विकास प्राधिकरण लाएगा।

बरेली विकास प्राधिकरण में 150 करोड़ से आसपुर, खूबचंद, अडूपुरा, जागीर, अहिलादपुर, बरकापुर, कुम्हरा, कलापुर, मोहरनियां, नवदिया, कुर्मियांनव व हरहरपुर में जमीन ली जाएगी। उरई को 30, आवास विकास परिषद को चित्रकूट में भूमि लेने के लिए 20 करोड़ रुपये दिए गए हैं। आवास विकास परिषद को बांदा के लिए 30 करोड़, कटरा रोड प्रतापगढ़ के लिए 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं। गाजीपुर के लिए 20 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

बुंदेलखंड में डेयरी क्षमता बढ़ाने की परियोजनाओं को मिली मंजूरी

वहीं कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर किया गया। इसके तहत बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत जनपद बांदा में 20 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के नए डेयरी प्लांट की स्थापना और झांसी में पहले से स्थापित 10 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट का विस्तार कर उसे 30 हजार लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इन परियोजनाओं के सिविल और मैकेनिकल कार्य टर्न-की आधार पर कराने के लिए इंडियन डेयरी मशीनरी कंपनी लि. को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। कैबिनेट ने इस कंपनी को नियमानुसार सेंटेज चार्ज देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिसका व्यय राज्य सरकार अपने स्रोतों से वहन करेगी।

मेडिकल डिवाइस निर्माण इकाई स्थापित करने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी

इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस निर्माण इकाई स्थापित करने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत टीआई मेडिकल्स प्रा लि को भूमि सब्सिडी प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। कंपनी द्वारा गौतमबुद्ध नगर स्थित यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यीडा) के मेडिकल डिवाइस पार्क क्षेत्र में 4.48 हेक्टेयर भूमि पर करीब 215.20 करोड़ रुपये के निवेश से चिकित्सा उपकरण निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश की एफडीआई, एफसीआई और फॉर्च्यून इंडिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के तहत प्रस्तावित है।