साइन इन
इस चुनाव में लागू हो गया 30% महिला आरक्षण, हाई कोर्ट के निर्देश पर हुई आपात बैठक
वरिष्ठ कार्यकारिणी तथा कनिष्ठ कार्यकारी के छह-छह पदों में से तीन-तीन पद महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित रहेंगे। कोषाध्यक्ष का एक पद भी महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित होगा। आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बाद चुनाव लड़ने वाली महिला प्रत्याशियों को 19 अप्रैल को नामांकन करना होगा।
UP News: देश की संसद में महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो पाया लेकिन लखनऊ बार एसोसिएशनर के चुनाव में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू हो गया है। एक जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के पालन में लखनऊ बार एसोसिएशन की एल्डर्स कमेटी ने शनिवार को आपात बैठक में महिला आरक्षण लागू करने पर चर्चा की। इस आपात बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि मौजूदा लखनऊ बार एसोसिएशन के चुनाव में महिला अधिवक्ताओं के लिए 30 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे। एल्डर्स कमेटी ने निर्णय लिया कि कार्यकारिणी के कुल 22 पदों में 30 प्रतिशत आरक्षण लागू करते हुए 7 पद महिला अधिवक्ताओं को आरक्षित रहेंगे। इसी के साथ महिला आरक्षण लागू करने वाली पहली बार एसोसिएशन बन गई है।
वरिष्ठ कार्यकारिणी तथा कनिष्ठ कार्यकारी के छह-छह पदों में से तीन-तीन पद महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित रहेंगे। निर्णय के अनुसार कोषाध्यक्ष का एक पद भी महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित होगा। आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बाद चुनाव लड़ने वाली महिला प्रत्याशियों को 19 अप्रैल को नामांकन करना होगा। इसी प्रकार कोषाध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ रहे पुरुष प्रत्याशियों को अपना नामांकन पत्र वापस लेकर किसी अन्य पद पर नया नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की छूट दी गई है।
ये भी पढ़ें:लिहाजा जो प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र वापस लेना चाहते है, कमेटी द्वारा बढ़ी हुई नामांकन फीस वापस कर दी जाएगी। एल्डर कमेटी के निर्णय के अनुसार जो महिला प्रत्याशी अन्य पदों पर चुनाव लड़ रही थी, उनको भी अपना पद परिवर्तित कर आरक्षित पदों पर चुनाव लड़ने के लिए छूट दी गई है। चेयरमैन एडवोकेट जय सिंह द्वारा बताया गया कि प्रत्याशियों ने पूर्व निर्धारित चुनाव की तिथि 23 अप्रैल 2026 को ही संपन्न कराया जाना स्वीकार किया है।
ये भी पढ़ें:12 बच्चों को छात्रवृत्ति के चेक मिले, चेहरे खिले
अधिवक्ता कल्याणकारी एसोसिएशन लखनऊ की ओर से शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में दिवंगत अधिवक्ताओं के 12 बच्चों को छात्रवृत्ति के चेक दिए गए। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन, सुभाष विद्यार्थी, मंजीव शुक्ला ने छात्रवृत्ति की चेक भेंट की। एसोसिएशन के संस्थापक ज्ञान सिंह एडवोकेट ने बताया कि कार्यक्रम में वेदिका शुक्ला, ईशानी यादव, दीक्षा चंद्रा, आस्था शुक्ला वैशाली सिंह,अशित शुक्ला, दीपिका सिंह, अभिनव दर्शन, तनिष्का श्रीवास्तव, सानिया रिजवी, वर्तिका सिंह एवं वैष्णवी अवस्थी को चेक भेंट की गई। एसोसिएशन मीडिया प्रभारी शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि वर्तमान समय में दो छात्र तकनीकी एवं एक मेडिकल की शिक्षा ग्रहण कर रहा है।