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यूपी के आठ जिलों में 13 परियोजनाओं को हरी झंडी, अकेले लखनऊ में पांच परियोजनाओं को रेरा की मंजूरी
लखनऊ समेत रियल एस्टेट नियामक रेरा ने आठ जिलों में 13 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें सबसे ज्यादा पांच परियोजनाएं लखनऊ में हैं। उत्तर प्रदेश विनियामक प्राधिकरण ने कुल 1,300.38 करोड़ की अनुमानित निवेश वाली नई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है।
Lucknow News: लखनऊ समेत रियल एस्टेट नियामक रेरा ने आठ जिलों में 13 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें सबसे ज्यादा पांच परियोजनाएं लखनऊ में हैं। उत्तर प्रदेश विनियामक प्राधिकरण ने कुल 1,300.38 करोड़ की अनुमानित निवेश वाली नई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है।
इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 1,976 आवासीय और व्यावसायिक इकाइयों का विकास किया जाएगा। इन परियोजनाओं को मंजूरी यूपी रेरा मुख्यालय में आयोजित प्राधिकरण की 200वीं बैठक में दी गई। स्वीकृत परियोजनाओं में आवासीय, व्यावसायिक तथा मिश्रित उपयोग की परियोजनाएं शामिल हैं।
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निवेश और इकाइयों की संख्या दोनों के मामले में गाजियाबाद अग्रणी रहा। जिले में 767.58 करोड़ की लागत वाली दो आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनके तहत कुल 1,137 आवासीय इकाइयों का निर्माण होगा। इससे गाजियाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रमुख रियल एस्टेट गंतव्य के रूप में और मजबूत होगा। लखनऊ में सबसे अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति मिली। राज्य की राजधानी में 66.55 करोड़ लागत की कुल पांच परियोजनाएं मंजूर की गईं। इन परियोजनाओं के तहत 404 इकाइयों का विकास होगा, जिनमें दो आवासीय, दो व्यावसायिक और एक मिश्रित उपयोग की परियोजना शामिल है। गौतम बुद्ध नगर में 21 व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण होगा।
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मथुरा में 160.93 करोड़ लागत की एक आवासीय परियोजना को स्वीकृति दी गई, जिसके तहत 198 आवासीय इकाइयां विकसित की जाएंगी। इसी प्रकार सहारनपुर में 131.49 करोड़ लागत की एक आवासीय परियोजना मंजूर की गई है। बरेली में 16.33 करोड़ लागत की एक आवासीय परियोजना को स्वीकृति मिली है, जिसके अंतर्गत 84 आवासीय इकाइयां विकसित की जाएंगी। वाराणसी में 2.50 करोड़ लागत की एक व्यावसायिक परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 20 व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त मुरादाबाद में 13.86 करोड़ लागत की एक आवासीय परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें 29 आवासीय इकाइयां विकसित की जाएंगी। रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी का कहना है कि प्राधिकरण रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शी और सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। 200वीं प्राधिकरण बैठक एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और उत्तर प्रदेश में निरंतर विकास की गति को दर्शाती है।