दिल्ली में 2 साल बाद सिर्फ ई-बाइक और स्कूटर का ही रजिस्ट्रेशन, नई EV पॉलिसी की 5 खास बातें

Delhi EV Policy 2026 : दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना अब और भी सस्ता हो जाएगा। राजधानी में प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी-2026 का ड्रॉफ्ट शनिवार को जारी कर दिया। इसके साथ ही दिल्ली में वर्ष 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहन और वर्ष 2028 से दोपहिया वाहन का पंजीकरण प्रस्तावित है।

सरकार ने दोपहिया, तीन पहिया और 30 लाख की कीमत तक की इलेक्ट्रिक कारों पर पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स पूरी तरह माफ करने और पुराने डीजल-पेट्रोल वाहन को स्क्रैप कराने पर अतिरिक्त एक लाख तक की छूट देने प्रस्ताव रखा है। ईवी पॉलिसी के इस ड्रॉफ्ट को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर 10 मई तक जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। एक महीने में मिलने वाले आपत्तियां व सुझाव के आधार पर जरूरी बदलाव करने के बाद सरकार इसे लागू करने की तैयारी कर रही है।

31 मार्च 2030 तक के लिए प्रस्तावित की गई नीति

दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलने वाली छूट की प्रतिपूर्ति करने और अन्य मदों में इस साल बजट में 3954.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रस्तावित ड्राफ्ट दिल्ली ईवी पॉलिसी-2026 राजधानी में स्वच्छ व सुलभ परिवहन व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि यह नीति 31 मार्च 2030 तक के लिए प्रस्तावित की गई है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, कर छूट, अनिवार्य प्रावधान और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत सभी छूट व प्रोत्साहन सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों को दिए जाएंगे। इसमें दिल्ली के रहने वाले व्यक्ति, फर्म, एजेंसियां और कंपनियां शामिल होंगी। वाहन खरीदने वाले लोग सरकार की ओर से निर्धारित की गई प्रक्रिया के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे।

चार साल में 30% स्कूली बसें इलेक्ट्रिक होंगी

प्रदूषण नियंत्रण को देखते हुए तैयार की गई इस पॉलिसी में स्कूल बसों को भी धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। स्कूलों को पॉलिसी लागू होने के दूसरे साल के आखिर तक 10 फीसदी, तीसरे साल तक 20 फीसदी और मार्च 2030 तक कम से कम 30 फीसदी बसों को इलेक्ट्रिक में बदलना होगा।

खरीदारों को ऐसे मिलेगा लाभ

दोपहिया वाहन को छूट

●2.25 लाख तक के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर छूट मिलेगी

●पहले साल में 10000 रुपये /किलोवाट की दर से अधिकतम 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी

●दूसरे साल में वाहन खरीदने पर यह सब्सिडी 20 हजार व तीसरे साल 10 हजार सब्सिडी मिलेगी

तीन पहिया पर रियायत

●नई पॉलिसी के नोटिफिकेशन के बाद पहले साल नया ई-ऑटो खरीदने पर 50 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी

●दूसरे साल में यह रकम 40,000 रुपये होगी

●तीसरे साल में सब्सिडी की रकम 30,000 हजार रुपये मिलेगी

● हालांकि, यह प्रस्ताव है। इसमें संशोधन भी संभव है।

हल्के मालवाहक वाहन

●छोटे मालवाहक ट्रकों पर पहले साल 1,00,000 रुपये की भारी सब्सिडी देने का प्रावधान

●दूसरे साल में सब्सिडी की अधिकतम रकम 75000 रुपये होगी

●तीसरे साल में सब्सिडी की यह रकम अधिकतम 50 हजार रुपये होगी

पुराने वाहन स्क्रैप करने पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि

●दोपहिया वाहनों पर 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी

●तीन पहिया पर 25,000 रुपये

●गैर व्यावसायिक कार को स्क्रैप कराने पर 1,00,000 रुपये का अतिरिक्त फायदा मिलेगा

●व्यावसायिक कार स्क्रैप कराने पर 50,000 हजार का अतिरिक्त लाभ

पॉलिसी की 5 खास बातें

1. भारी छूट : इलेक्ट्रिक वाहनों पर 30 हजार और ऑटो पर 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।

2. प्रोत्साहन : पुरानी पेट्रोल-डीजल कार को स्क्रैप करने पर सरकार 1 लाख तक का ‘स्क्रैपिंग इंसेंटिव’ देगी।

3. टैक्स से राहत : 30 लाख तक की कीमत के ईवी खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 फीसदी की छूट।

4. सब्सिडी खाते में मिलेगी : ईवी खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी का पैसा सीधे बैंक खाते (डीबीटी) में मिलेगा।

5. वाहन चार्जिंग आसान होगी: दिल्ली में चार्जिंग नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा, प्राइवेट कंपनियों भागीदारी होंगी।

ड्राफ्ट पर इस तरह दे सकते हैं सुझाव

परिवहन विभाग की दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2026 का मसौदा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट transport.delhi.gov.in पर सभी हितधारकों व आम जनता के लिए अपलोड किया गया है। दिल्ली के लोग यहां ड्राफ्ट पॉलिसी को पढ़ सकेंगे और 10 मई तक इस पर सुझाव या आपत्तियां भेज सकेंगे। इसके लिए ई-मेल से evpolicy2026 @ gmail.com पर सुझाव भेजे जा सकते हैं। डाक द्वारा संयुक्त आयुक्त, परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी, 5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली-110054 के पते पर भी भेज सकेंगे।

छूट-प्रोत्साहन के लिए बजट आवंटित

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी के लिए कुल 3,954.25 करोड़ का बजट तय किया है। इसमें वाहन खरीदने पर मिलने वाले प्रोत्साहन के लिए 1,236.25 करोड़ रुपये, पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन (स्क्रैपिंग इंसेंटिव) के लिए 1,718 करोड़ रुपये और चार्जिंग संसाधनों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। पॉलिसी लागू होने के पहले साल के लिए 965.5 करोड़, दूसरे साल के लिए 1,012.75 करोड़, तीसरे साल के लिए 1,231.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।