दिल्ली जिमखाना क्लब पर अब केंद्र सरकार का होगा अधिकार

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लुटियंस जोन में प्रतिष्ठित ‘दिल्ली जिमखाना क्लब’ पर अब केंद्र सरकार का अधिकार होगा। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास से सटे इस क्लब की लीज रद्द करने के साथ ही पांच जून तक सभी परिसर खाली करने का आदेश दिया है। इसके बाद सरकार क्लब पर कब्जा ले लेगी। जानकारी के अनुसार, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत भूमि और विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने यह आदेश जारी किया है। 22 मई को क्लब के सचिव को भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि दो, सफदरजंग रोड पर यह भूखंड एवं परिसर इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड (अब दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड) को सामाजिक और खेल क्लब चलाने के उद्देश्य से पट्टे पर दिया गया था। आदेश में लिखा गया है, ‘पट्टा विलेख (लीज डीड) के खंड चार के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति इस पट्टे को समाप्त करते हैं और उक्त परिसर पर तत्काल प्रभाव से पुनः प्रवेश का आदेश देते हैं।’

आदेश का विवरण

आदेश में बताया गया है कि एलएंडडीओ पांच जून को इस परिसर का कब्जा ले लेगा। क्लब प्रबंधन को इस तिथि तक परिसर और भूखंड खाली करने को कहा गया है। आदेश में लिखा गया है, ‘27.3 एकड़ में विस्तृत भूखंड और उस पर बनी सभी इमारतें (संरचनाओं, ढांचों, लॉन और फिटिंग्स सहित) पूरी तरह से पट्टादाता यानी भारत के राष्ट्रपति के अधीन हो जाएंगे। इसका प्रबंधन भूमि और विकास कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा।’ बता दें कि यह क्लब राजधानी के उच्च-सुरक्षा वाले प्रशासनिक क्षेत्र के भीतर आता है। यहां केंद्र सरकार और रक्षा से जुड़े कई प्रमुख संस्थान मौजूद हैं।

रक्षा बुनियादी ढांचे के लिए जरूरत

आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में स्थित यह परिसर, रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सुरक्षित बनाने के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बेहद जरूरी है। लिखा गया है, ‘यह भूमि तत्काल संस्थागत जरूरतों, शासन के बुनियादी ढांचे और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है, जिसे आस-पास की सरकारी जमीनों को वापस लेने की प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया गया है।’

शांतिपूर्ण कब्जा सौंपने को कहा

आदेश में क्लब प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित तारीख (पांच जून) को एलएंडडीओ के प्रतिनिधियों को शांतिपूर्ण तरीके से परिसर का कब्जा सौंप दें। इसका पालन नहीं करने पर कानून के अनुसार कब्जा लेने की बात कही गई है।