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हरियाणा के बजट में फरीदाबाद को ग्लोबल सिटी बनाने पर जोर, शहर के लिए कई घोषणाएं
हरियाणा सरकार के वर्ष 2026-27 के बजट में फरीदाबाद को ग्लोबल सिटी बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और किसानों के हितों को प्राथमिकता दी गई है। परिवहन, औद्योगिक विकास, शहरी सुविधाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में नई योजनाएं शामिल की गई हैं।
हरियाणा सरकार के वर्ष 2026-27 के बजट में फरीदाबाद को ग्लोबल सिटी बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और किसानों के हितों को प्राथमिकता दी गई है। परिवहन, औद्योगिक विकास, शहरी सुविधाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में नई योजनाएं शामिल की गई हैं।
हरियाणा सरकार के वर्ष 2026-27 के बजट को जनभागीदारी पर आधारित बताते हुए तीन मंत्रियों विपुल गोयल, राजेश नागर और गौरव गौतम ने मंगलवार को अलग-अलग पत्रकार वार्ता में कहा कि यह विकास और विश्वास का दस्तावेज है। उन्होंने दावा किया कि 2.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक के इस बजट में फरीदाबाद को ग्लोबल सिटी बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।
मंत्रियों के अनुसार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और किसानों के हितों को प्राथमिकता दी गई है। परिवहन, औद्योगिक विकास, शहरी सुविधाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में नई योजनाएं शामिल की गई हैं। आरआरटीएस कॉरिडोर, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा, न्यूनतम मजदूरी वृद्धि और सामाजिक योजनाओं के विस्तार को अहम कदम बताया गया।
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युवाओं के लिए एआई मिशन के तहत प्रशिक्षण, ग्रामीण कौशल योजना और आईटीआई को उद्योगों से जोड़ने की पहल की जाएगी। किसानों को जैविक खेती पर सब्सिडी और ट्यूबवेल कनेक्शन में राहत मिलेगी। महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की आय सीमा बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये की गई है और तीन लाख ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नए डायलिसिस केंद्र और एंबुलेंस सेवाएं बढ़ाई जाएंगी।
आरआरटीएस कॉरिडोर से कनेक्टिविटी मजबूत होगी
मंत्रियों ने कहा कि फरीदाबाद के लिए 100 किलोमीटर सड़कों के अपग्रेड, नहर पार क्षेत्र में मास्टर रोड निर्माण, जिला अस्पताल की क्षमता 400 बेड तक बढ़ाने और 8 हजार ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने की घोषणा की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। दिल्ली-फरीदाबाद-नोएडा-जेवर आरआरटीएस कॉरिडोर से कनेक्टिविटी मजबूत होगी। पानी-सीवर सरचार्ज माफी, संपत्ति कर ब्याज में छूट और ग्रीन फंड स्थापना भी प्रस्तावित है।
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पर्यावरण संरक्षण के तहत ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड, सौर ऊर्जा परियोजनाएं और क्लीन एयर प्रोजेक्ट लागू होंगे। कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए एटीएस इकाइयां स्थापित की जाएंगी। पलवल में स्टेडियम, एमआरआई सुविधा और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी घोषणा की गई है। मंत्रियों ने कहा कि यह बजट प्रदेश को ग्लोबल ग्रोथ जोन के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।