फरीदाबाद में प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वाले सरकारी भवनों के प्रशासनिक अफसरों के दफ्तर होंगे सील

फरीदाबाद नगर निगम ने शहर में प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए खिलाफ अब सख्त रुख अपनाया है। इसे लेकर मंगलवार से बकायेदार निजी के साथ ही सरकारी भवनों के प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तरों को भी सील करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिससे विभागों में हड़कंप मच गया है। वहीं नगर निगम अधिकारियों को अनुमान है कि इस कार्रवाई से विभाग को करीब 50 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा।

फरीदाबाद जिले में 20 से अधिक सरकारी भवन ऐसे हैं, जिन पर करोड़ों रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इसके अलावा शहर में 3000 से अधिक भवन मालिक ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक टैक्स जमा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी भवनों का यदि तय समय में टैक्स जमा नहीं किया गया, तो संबंधित दफ्तरों के प्रशासनिक अधिकारियों के रूम को निगम नियमों के तहत सील किया जाएगा। सील खुलवाने के लिए पूरा बकाया टैक्स जमा करना अनिवार्य होगा। इसे लेकर सोमवार को नगर निगम कार्यालय में बैठक आयोजित की गई।

बकायेदारों की लिस्ट बनाकर कार्रवाई शुरू करने के निर्देश

नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि बकाया टैक्स जमा नहीं करने वाले सरकारी और कमर्शियल भवनों पर अब सीधी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को टैक्स विभाग और इंजीनियर विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बकायेदारों की लिस्ट तुरंत तैयार कर कार्रवाई शुरू की जाए।

लाल डोरा सर्टिफिकेट और सेल्फ सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा

निगमायुक्त ने टैक्स विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए कहा कि टैक्स वसूली में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इंजीनियर विभाग के अधिकारियों को भी निगम के इंफोर्समेंट नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए, ताकि कार्रवाई प्रभावी और समयबद्ध हो सके। इसके साथ ही निगमायुक्त ने लाल डोरा सर्टिफिकेट और सेल्फ सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।

शहर में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वालों में हरियाणा सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार के कई भवन भी शामिल हैं। दिल्ली से सटे होने के कारण शहर में बड़ी संख्या में सरकारी भवन बने हुए हैं। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि टैक्स बकाया रखने वाले सभी विभागों और भवनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगम जल्द बकायेदारों की सूची तैयार कर वसूली अभियान शुरू करेगा।

नागरिकों को योजनाओं का लाभ देना लक्ष्य

निगमायुक्त ने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य केवल राजस्व बढ़ाना ही नहीं, बल्कि नागरिकों को योजनाओं का समयबद्ध लाभ देना भी है। इसके लिए सभी विभागों को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त सलोनी शर्मा, डॉ. गौरव अंतिल, संयुक्त आयुक्त जितेंद्र जोशी सहित सभी क्षेत्रीय कर अधिकारी, टैक्स विभाग के चेकर, मेकर और निरीक्षक मौजूद रहे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे आपसी समन्वय से कार्य करते हुए राजस्व वृद्धि पर विशेष ध्यान दें।