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दिल्ली में खत्म होगा जाम का झाम! बसों के लिए पुलिस ने तैयार किया नया 'एक्सप्रेस' रूट

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कश्मीरी गेट से चलने वाली अंतर्राज्यीय बसों को देहरादून एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर डायवर्ट करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि रिंग रोड को जाम मुक्त बनाया जा सके।

Sat, 31 Jan 2026 11:54 AMAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
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दिल्ली में खत्म होगा जाम का झाम! बसों के लिए पुलिस ने तैयार किया नया 'एक्सप्रेस' रूट

अगर आप उत्तरी दिल्ली, खासकर रिंग रोड और कश्मीरी गेट के आसपास लगने वाले भयंकर जाम से परेशान हैं, तो यह खबर आपको राहत दे सकती है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कश्मीरी गेट ISBT से निकलने वाली इंटरस्टेट बसों का रूट पूरी तरह बदलने का एक बड़ा प्लान तैयार किया है। इसका मकसद शहर के अंदरूनी हिस्सों से भीड़ कम करना और सफर को तेज बनाना है।

अब शहर के बीच से नहीं गुजरेंगी बसें

अभी हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जाने वाली बसें रिंग रोड और आउटर रिंग रोड होते हुए नेशनल हाइवे-44 पकड़ती हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के नए प्रस्ताव के मुताबिक, इन बसों को अब देहरादून एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर डायवर्ट किया जा सकता है।

क्या है पुलिस का नया 'रूट मैप'?

डीसीपी ट्रैफिक निशांत गुप्ता द्वारा दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार, नया रूट कुछ ऐसा होगा:

  • बसें कश्मीरी गेट ISBT से निकलकर रिंग रोड होते हुए जीटी रोड और शास्त्री पार्क की तरफ जाएंगी।
  • वहां से वे सीधे देहरादून एक्सप्रेसवे पर चढ़ेंगी।
  • इसके बाद बसें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (EPE) से होते हुए सोनीपत के पास NH-44 में मिल जाएंगी।

दिल्ली बसों का नया रूट

क्यों पड़ी बदलाव की जरूरत?

ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मौजूदा रूट के कारण चंदगी राम अखाड़ा और जीटी करनाल बाईपास जैसी जगहों पर भीषण जाम लगता है। इसका असर दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस और आजादपुर मंडी तक दिखाई देता है। अधिकारी मानते हैं कि जाम के कारण गाड़ियों के खड़े रहने से प्रदूषण बढ़ता है, जिसका असर लोगों की सेहत पर पड़ता है।

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क्या कह रहे एक्सपर्ट्स?

सड़क सुरक्षा से जुड़े एनजीओ 'गुरु हनुमान सोसाइटी ऑफ भारत' ने भी इस प्लान का समर्थन किया है। उनका कहना है कि इंटरसिटी बसों को शहर के कोर एरिया से बाहर निकालना जाम कम करने का सबसे असरदार तरीका है। फिलहाल यह प्रस्ताव परिवहन विभाग के पास है, जो इसकी व्यावहारिकता की जांच करेगा।

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