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दिल्ली वाले ध्यान दें! बिना PUC नहीं भरवा पाएंगे फ्यूल, CM ने दिए सख्त आदेश
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पलूशन घटाने के लिए 'पीयूसी नहीं तो ईंधन नहीं' नियम सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। अब बिना वैध प्रमाणपत्र के वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पलूशन को कम करने के लिए PUC नहीं तो फ्यूल नहीं, नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चिंता जताई कि दिसंबर में पहल शुरू होने के बावजूद कई वाहन बिना वैध पलूशन प्रमाणपत्र के चल रहे हैं। इससे शहर की हवा खराब हो रही है। अब पेट्रोल पंपों पर केवल PUC प्रमाणपत्र दिखाने वाले वाहनों को ही ईंधन मिलेगा। इस नियम को लागू करने की जिम्मेदारी परिवहन, पुलिस और निगम जैसे विभागों को सौंपी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
बिना PUC के नहीं मिलेगा फ्यूल
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को पलूशन पर अधिकारियों को बेहद कड़े आदेश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली में पलूशन को कम करने के लिए 'पीयूसी नहीं तो फ्यूल नहीं' नियम को सख्ती से लागू करें।
पलूशन से निपटने के लिए कड़े उपायों की जरूरत
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पलूशन से निपटने के लिए कड़े उपायों की जरूरत है। यह निर्णय उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि यह पहल पिछले साल दिसंबर में शुरू की गई थी फिर भी कई वाहन बिना पीयूसी के चल रहे हैं।
पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों को आदेश
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार व्यापक उपायों से हवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब नए आदेश के अनुसार, केवल वैध PUC वाले वाहनों को ही फ्यूल मिलेगा। इस बारे में सभी पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसमें सबको उक्त निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।
इन विभागों को आदेश को लागू कराने की जिम्मेदारी
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि बड़ी संख्या में वाहन वैध प्रमाण पत्र के बिना चल रहे हैं। इससे शहर में पलूशन का स्तर काफी बढ़ गया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग, एमसीडी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को इस निर्देश को लागू करने का जिम्मा सौंपा गया है।
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि किसी भी चूक या लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में सभी एजेंसियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। नियम में उल्लंघन करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसमें गाड़ी जब्त करना और भारी जुर्माना लगाना शामिल है।
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