फर्जी मेडिकल लगाकर ड्यूटी से छुट्टी लेने पर जा सकती है नौकरी? दिल्ली हाईकोर्ट ने पलटा कैट का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बिना इजाजत ड्यूटी से गैरहाजिर रहने को सही ठहराने के लिए नकली मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना सीरियस मिसकंडक्ट है, जिसके लिए नौकरी से भी निकाला जा सकता है। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कैट के आदेश को रद्द करते हुए इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एक क्लर्क को नौकरी से निकालने को सही ठहराया।बेंच ने कहा कि उचित संदेह से परे सबूत का आपराधिक मानक विभागीय कार्रवाई में लागू नहीं होता।

टीबी की बीमारी का दावा कर लगाए थे फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवादी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का पुराना कर्मचारी था, जो 1991 में चपरासी के तौर पर भर्ती हुआ था। उसे बाद में क्लर्क के पद पर प्रमोट कर दिया गया। वह सितंबर 2000 से अप्रैल 2003 तक लगातार बिना इजाजत के ड्यूटी से गैरहाजिर रहा। उसने दावा किया कि उसे टीबी है। वापस आने पर उसने CGHS डिस्पेंसरी के चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा जारी मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट जमा किए। डिपार्टमेंट ने सर्टिफिकेट वेरिफाई किए तो पाया कि वे CGHS द्वारा जारी नहीं किए गए थे। डॉक्टर उन तारीखों पर ड्यूटी पर नहीं थे और सर्टिफिकेट में स्टैंडर्ड सीरियल नंबर नहीं थे।

अनुशासनात्मक कार्रवाई में मिली थी नौकरी से निकालने की सजा

इसके लिए प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई, क्योंकि उसने अपनी लंबी गैरहाजिरी को रेगुलर करने के लिए नकली सर्टिफिकेट जमा किए थे और झूठे बयान दिए थे। पूरी जांच के बाद आरोप साबित हुए। इसलिए, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने उसे नौकरी से निकालने की सजा दी।

कैट ने सजा पर लगाई थी रोक

प्रतिवादी ने सजा के आदेश को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) में चुनौती दी, जिसने नौकरी से निकालने के फैसले को रद्द कर दिया। कैट ने माना कि बिना क्रिमिनल केस या एक्सपर्ट की राय के जालसाजी साबित नहीं हो सकती। इसके अलावा, यह भी निर्देश दिया गया कि सजा कम करने पर फिर से विचार किया जाना चाहिए।

कैग ने हाईकोर्ट में दी थी कैट के आदेश को चुनौती

भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल (कैग) ने कैट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। कैग ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने बिना किसी शक के सबूत मांगकर और यह मानकर कि गलत काम साबित नहीं हो सकता, गलती की क्योंकि जालसाजी के लिए कोई क्रिमिनल केस शुरू नहीं किया गया था। आगे यह भी कहा गया कि प्राइवेट तौर पर मिले सर्टिफिकेट को गलत बयानों के साथ ऑफिशियल CGHS डॉक्यूमेंट के तौर पर जमा करना, ईमानदारी की कमी से जुड़ा सीरियस मिसकंडक्ट है।

प्रतिवादी की क्या थी दलील

दूसरी ओर, प्रतिवादी ने कहा कि CCS (लीव) रूल्स, 1972 के तहत, CGHS से खास तौर पर मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने की कोई जरूरत नहीं थी, और किसी भी ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से मिला सर्टिफिकेट ही काफी था। यह भी कहा गया कि जांच गलत थी क्योंकि यह इस गलत सोच पर आधारित थी कि सर्टिफिकेट इसलिए अमान्य थे क्योंकि उन्हें CGHS ने जारी नहीं किए गए थे।

हाईकोर्ट ने डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का ऑर्डर ठोस सबूतों पर आधारित था

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का ऑर्डर CGHS से वेरिफिकेशन समेत ठोस सबूतों पर आधारित था कि सर्टिफिकेट उसकी डिस्पेंसरी से जारी नहीं किए गए थे। यह भी पाया गया कि संबंधित डॉक्टर सर्टिफिकेट जारी करने की तारीखों पर छुट्टी पर था। जो डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं था, वह उन तारीखों पर किसी मरीज की जांच नहीं कर सकता था या CGHS की ओर से मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकता था।

इसके अलावा यह भी पाया गया कि सर्टिफिकेट में जरूरी सीरियल नंबर नहीं थे। यह देखा गया कि प्रतिवादी लंबी गैरहाजिरी के दौरान अपनी बीमारी के दावे को साबित करने के लिए कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड जैसे प्रिस्क्रिप्शन या ओपीडी स्लिप नहीं दिखा पाया।

हाईकोर्ट ने माना कि कैट ने गलती की

हाईकोर्ट ने माना कि कैट ने बिना किसी शक के सबूत के क्रिमिनल स्टैंडर्ड को लागू करके और जालसाजी के लिए एक्सपर्ट की राय या क्रिमिनल केस पर जोर देकर गलती की। यह माना गया कि डिपार्टमेंटल कार्रवाई में,किसी व्यक्ति को तभी दोषी ठहराया जा सकता है जब तथ्य दिखाते हैं कि ऐसा होने की सबसे अधिक संभावना है, भले ही पूरा सबूत न हो।

यह भी देखा गया कि आरोप क्रिमिनल जालसाजी का नहीं, बल्कि बिना इजाजत छुट्टी लेने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट जमा करने और झूठे बयान देने के सीरियस मिसकंडक्ट था। यह बेईमानी और भरोसे तोड़ने वाला एक गंभीर काम था।

हाईकोर्ट ने दो पुराने केसों का दिया हवाला

हाईकोर्ट ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम राजेंद्र डी. हरमलकर मामले का हवाला देते हुए यह माना कि झूठे डॉक्यूमेंट्स दिखाना गलत काम है, जिससे मालिक का भरोसा कम होता है और नौकरी से निकालने की सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही किरण ठाकुर बनाम रेजिडेंट कमिश्नर के फैसले का भी हवाला दिया गया, जिसमें यह माना गया था कि अगर कोई व्यक्ति नकली और बनावटी डॉक्यूमेंट्स जमा करता है, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से नौकरी के लायक नहीं है और नौकरी से निकालने की सजा सही है।

डिवीजन बेंच ने माना कि गलत काम बहुत गंभीर था, जिसमें सिर्फ गैरहाजिरी ही नहीं थी, बल्कि जानबूझकर गलत और झूठी जानकारी देना भी शामिल था। इसलिए, नौकरी से निकालने की सजा ज्यादा नहीं थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कैट का आदेश रद्द कर दिया और नौकरी से निकालने का आदेश बहाल कर दिया।