देश में पेट्रोल-डीजल और CNG-PNG की कोई कमी नहीं; LPG पर सरकार ने दी अपडेट
LPG Crisis In India: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, CNG और PNG की कोई कमी नहीं है। रिफाइनरियां पूरी क्षमता पर चल रही हैं, और पेट्रोल पंप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, CNG और PNG की कोई कमी नहीं है। रिफाइनरियां पूरी क्षमता पर चल रही हैं, और पेट्रोल पंप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की कि कच्चे तेल की आपूर्ति पर्याप्त है, और प्राकृतिक गैस की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी है।
उन्होंने आगे बताया कि CNG और PNG के लिए 100 फीसदी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (घरेलू PNG, CNG वाहनों, LPG उत्पादन आदि) को पूरी सप्लाई मिल रही है। साथ ही कमर्शियल LPG यूजर्स को जहां संभव हो PNG पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि CGD कंपनियां नए कनेक्शन तेजी से दे रही हैं।
मंत्रालय के बयान के अनुसार, घरेलू LPG (कुकिंग गैस सिलेंडर) की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। वैश्विक स्तर पर, खासकर वेस्ट एशिया में ईरान अमेरिका और इजरायल संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कारण इम्पोर्ट में रुकावट आई है। दरअसल, भारत की 60 फीसदी से ज्यादा LPG जरूरत आयात पर निर्भर है और उसका बड़ा हिस्सा इसी रूट से आता है।
हालांकि मंत्रालय का कहना है कि घरेलू उपभोक्ताओं को निरंतर आपूर्ति मिल रही है, और 25000 से अधिक वितरकों में से किसी के पास स्टॉक खत्म होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि घरेलू LPG उत्पादन को 25-30% तक बढ़ाया गया है, और इसे घरेलू यूजर्स को प्राथमिकता दी जा रही है। मंत्रालय के अनुसार, ऑनलाइन बुकिंग 90% हो गई है, और डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड (DPC) का इस्तेमाल 72% तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि डिलीवरी साइकिल सामान्य बनी हुई है।
इस दौरान सुजाता शर्मा ने अपील की है कि घबराहट में अनावश्यक बुकिंग या जमाखोरी न करें। उन्होंने आगे कहा कि जिनके पास PNG और LPG दोनों हैं, वे LPG कनेक्शन सरेंडर करें। साथ ही उन्होंने अफवाहों पर ध्यान नहीं देनें की अपील की और केवल जरूरत के अनुसार बुकिंग करने की बात कहीं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सरकारों ने कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही हैं।




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