Maharashtra Budget: 50 लाख रोजगार, नवी मुंबई बनेगा ग्रोथ हब; महाराष्ट्र के बजट में किसको क्या?

Maharashtra Budget 2025: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश कर दिया है। अजित पवार ने रिकॉर्ड आठवीं बार महाराष्ट्र का बजट पेश किया है। वहीं पिछले साल हुए चुनावों के बाद यह फडणवीस सरकार का पहला बजट भी है। बजट में इंफ्रा सेक्टर पर जोर देते हुए कई बड़ी घोषणाएं की गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में भी बड़े ऐलान किए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार की फ्लैगशिप लाड़की बहन योजना के लिए सरकार ने 36,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें तो बजट पेश करते हुए अजित पवार ने घोषणा की है कि नवी मुंबई में 250 एकड़ में नई इनोवेशन सिटी बनाई जाएगी। वहीं सरकार ने ठाणे को नवी मुंबई हवाई एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए ठाणे से नवी मुंबई तक एलिवेटेड रोड की घोषणा की है। अगले एक साल में मुंबई और पुणे में 64.4 किमी मेट्रो लाइनें बिछाई जाएंगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में नई उद्योग नीति घोषित होगी। इसके तहत 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 50 लाख रोजगार के सृजन का लक्ष्य रखा गया है।

वाजपेयी और संभाजी महाराज का भव्य स्मारक

महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति संभाजी महाराज के लिए संघमेश्वर में एक स्मारक बनाने की घोषणा की है। यह वही जगह है जहां उन्हें मुगलों ने संभाजी महाराज को बंधक बनाया था। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर मुंबई में एक स्मारक बनाने की घोषणा भी की गई है। पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए अगले दस सालों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।

पोर्ट टूरिज्म को बढ़ावा

महाराष्ट्र मरीन डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत पैसेंजर शिपिंग और तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यात्री और बंदरगाह टैक्स से राहत प्रदान की गई है। अजित पवार ने कहा है कि पोर्ट एग्रीमेंट्स की अधिकतम अवधि को बढ़ाकर 90 साल कर दिया गया है इससे क्षेत्र में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सुनिश्चित होगा। महाराष्ट्र की सभी नगर पालिकाओं में सीवेज के पानी को साफ करने के लिए योजना लाई गई है। इसके लिए 8200 करोड़ रुपये का अवंटन किया गया है। इस पानी को सींचाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

कृषि क्षेत्र में AI का समागम

अजित पवार ने घोषणा है की है कि कृषि क्षेत्रों के लिए एआई आधारित नीति बनाई जा रही है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत पहले चरण में 1 लाख एकड़ कृषि भूमि को कवर करते हुए 50,000 किसानों को लाभ मिलेगा।