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चीन-पाक से सटे इलाकों में 39000 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, सरकार ने बताया इनका मकसद क्या?
बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 39,000 से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन्हें वित्तीय वर्ष 2004-05 से मंजूरी दी गई है। यह योजनाएं, सीमावर्ती राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में चल रही हैं और अंतिम चरण में हैं।
बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 39,000 से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन्हें वित्तीय वर्ष 2004-05 से मंजूरी दी गई है। यह योजनाएं, सीमावर्ती राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में चल रही हैं और अंतिम चरण में हैं। इस बारे में मंगलवार को लोकसभा में जानकारी दी गई।
लिखित जवाब में बताया
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में कहाकि इन परियोजनाओं में सड़कों, एफएसबी, पुलों और नालियों का निर्माण, डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, स्वास्थ्य केंद्रों में अतिरिक्त कमरे, अतिरिक्त कक्षाएं, आंगनवाड़ी केंद्र, छात्रावास, स्कूलों में डॉर्मिटरी और आजीविका प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। मंत्री ने कहाकि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) उन गांवों/कस्बे में लागू किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पहली बस्ती से 0-10 किमी की हवाई दूरी के अंदर हैं। यह 16 राज्यों और दो केंद्रीय क्षेत्रों में लागू है। राय ने आगे कहाकि वर्तमान में, बीएडीपी अपने सनसेट फेज में है।
क्या है उद्देश्य
नित्यानंद राय ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की विशेष जरूरतों और कल्याण के लिए काम करना है। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, कृषि, खेल, पेयजल और स्वच्छता, सामाजिक क्षेत्र, लघु उद्योग आदि से संबंधित जरूरी बुनियादी ढांचे देना है। यह सब बीएडीपी और केंद्रीय, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश और स्थानीय योजनाओं के समन्वय से चल रहा है। उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय वर्ष 2004-05 से, सीमावर्ती राज्यों/केंद्रीय शासित प्रदेशों में, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर शामिल हैं, BADP के तहत 39,248 कार्य/परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। पिछले तीन साल में, इस कार्यक्रम के तहत आने वाले पात्र राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रतिबद्ध देयता के रूप में 168.90 करोड़ रुपए जारी किए गए।
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राय ने बताया कि केंद्र ने 15 फरवरी, 2023 को उत्तरी सीमा से लगे चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के ब्लॉकों में स्थित 662 चयनित गांवों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम-I को मंजूरी दी। उन्होंने कहाकि सरकार ने 2 अप्रैल, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से लगे ब्लॉकों में स्थित 1,954 चयनित गांवों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम-II को भी मंजूरी दी। इसमें भारत-पाकिस्तान सीमा भी शामिल है, ये 15 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में वित्तीय वर्ष 2028-29 तक लागू होगा।