विधायकों के आवास के समक्ष झारखंड उलगुलान संघ का धरना 9 जून से

तोरपा, प्रतिनिधि। झारखंड उलगुलान संघ एवं प्रखंडस्तरीय पारम्परिक हातु सभा संघ की संयुक्त बैठक गुरुवार को दियांकेल स्थित सामुदायिक भवन प्रांगण में अध्यक्ष उम्बुलन तोपनो की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पेसा नियमावली में सुधार और मुंडारी भाषा को लेकर राज्य सरकार पर आदिवासी हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए आंदोलन की रणनीति तय की गई। बैठक में सबसे पहले गत दिनों जिला समाहरणालय, खूंटी के समक्ष पेसा नियमावली में सुधार को लेकर आयोजित महाधरना की प्रखंडस्तरीय समीक्षा की गई। उपस्थित सदस्यों ने महाधरना को पूर्ण रूप से सफल करार दिया। बैठक में पंचायत राज विभाग द्वारा आयोजित पेसा पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के निर्णयों तथा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026 के तहत जिलावार जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा सूची में मुंडारी भाषा को खूंटी और गुमला जिले में शामिल नहीं करने पर गहन चर्चा हुई। 

सदस्यों का आरोप है कि हेमंत सरकार न तो पारम्परिक ग्राम सभा को पूर्ण स्वायत्तता देने के पक्ष में है और न ही सामुदायिक रूप से आदिवासियों के उत्थान की सोच रखती है। बैठक में कहा गया कि आदिवासी हित से जुड़े सभी विषयों पर वर्तमान सरकार अंकुश लगाने का काम कर रही है, जो पांचवीं अनुसूची क्षेत्र के लिए भविष्य में खतरा साबित होगा। साथ ही राज्यस्तरीय नियुक्ति परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति स्पष्ट नीति के अभाव में झारखंडियों के साथ बड़ा अन्याय होगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि क्षेत्रीय विधायक इन गंभीर विषयों पर ध्यान नहीं देते हैं तो 9 जून, वीर बिरसा मुंडा शहादत दिवस से क्षेत्र के विधायकों के आवास पर धरना दिया जाएगा। धरने के माध्यम से विधायकों से अनुसूचित क्षेत्र के संवैधानिक हितों की रक्षा के लिए गुहार लगाई जाएगी।बैठक में मुख्य रूप से झारखंड उलगुलान संघ के संयोजक अलेस्टेयर बोदरा, तोरपा प्रमुख रोहित सुरीन, मसीहदास गुड़िया, जोन जुरसेन गुड़िया, बेनेदिक्त नवरंगी, फूलजेम्स तोपनो, निरल तोपनो, लेतारेन तोपनो, अनसलेम भेंगरा, अजित भेंगरा, सुमन तोपनो एवं बिमल समद सहित कई लोग उपस्थित थे।