कोडरमा जंक्शन से 24.39 लाख यात्रियों ने किया सफर, 31.86 करोड़ का राजस्व
कोडरमा रेलवे स्टेशन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक 24 लाख 39 हजार यात्रियों ने यात्रा की, जिससे रेलवे को 31 करोड़ रुपये का राजस्व मिला। स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है और नई सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

कोडरमा, हमारे प्रतिनिधि। धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत आने वाला कोडरमा रेलवे स्टेशन वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व के मामले में दूसरे स्थान पर रहा। इस दौरान एक अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक आरक्षित और अनारक्षित टिकट के माध्यम से कुल 24 लाख 39 हजार 902 यात्रियों ने कोडरमा जंक्शन से देश के विभिन्न राज्यों के लिए यात्रा की। इससे रेलवे को कुल 31 करोड़ 86 लाख 82 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। कोडरमा स्टेशन से वर्तमान में चार वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। इनमें गया-हावड़ा और जमशेदपुर-पटना रूट पर शुरू हुई वंदे भारत ट्रेनें शामिल हैं।
इसके अलावा 12 अक्टूबर से गया-कोडरमा-हजारीबाग टाउन मार्ग पर सप्ताह में एक दिन एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन भी शुरू किया गया है। वहीं, कोडरमा-मधुपुर एक्सप्रेस का विस्तार आसनसोल और रांची तक कर दिया गया है। आने वाले समय में और भी ट्रेनों के ठहराव कोडरमा स्टेशन पर देने की योजना है।कोडरमा- गया रेलखंड को मिली कई सौगातेंकोडरमा-गया-धनबाद रेलखंड को इस वर्ष कई महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं। कोडरमा से तीन प्रमुख दिशाओं- नई दिल्ली-हावड़ा मुख्य लाइन, कोडरमा-हजारीबाग टाउन-बड़काकाना तथा कोडरमा-मधुपुर-आसनसोल के लिए ट्रेन संचालन हो रहा है, जो इस स्टेशन को एक अहम जंक्शन बनाता है। इस वर्ष कोडरमा-हजारीबाग टाउन-रांची रेललाइन के दोहरीकरण को मंजूरी मिल चुकी है और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। साथ ही कोडरमा-तिलैया-राजगीर रेलखंड पर दिसंबर तक ट्रेन परिचालन शुरू करने की तैयारी चल रही है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोडरमा स्टेशन पर एयरपोर्ट की तर्ज पर तीन मंजिला आधुनिक भवन का निर्माण भी जल्द शुरू होगा। वहीं कोडरमा-दिल्ली रेलखंड पर 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों के संचालन का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इसके अलावा दानकुनी से हावड़ा के बीच दो अतिरिक्त रेल लाइनों का निर्माण कर मालगाड़ियों की आवाजाही बढ़ाने की योजना है, जिससे क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
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