झारखंड में गर्मी से पहले खराब चापाकल ठीक किए जाएंगे, सरकार ने जारी किया टोल फ्री नंबर
झारखंड के पेयजल और स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि राज्य के सभी जिलों में खराब चापाकलों की मरम्मति की तैयारी पूरी कर ली गई है। दो माह में 16,061 खराब चापाकल की मरम्मति कराई गई है।

झारखंड के पेयजल और स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि राज्य के सभी जिलों में खराब चापाकलों की मरम्मति की तैयारी पूरी कर ली गई है। दो माह में 16,061 खराब चापाकल की मरम्मति कराई गई। विधायक उदय शंकर सिंह के अल्पसूचित प्रश्न पर उन्होंने कहा है कि खराब चापाकलों की मरम्मति के लिए विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। अगर कहीं भी किसी तरह की शिकायत मिलती है तो विभाग कार्रवाई करेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि गर्मी से पहले राज्य के सभी खराब चापाकल की मरम्मति करा ली जाएगी। स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने भी गर्मी की आहट पर खराब चापाकलों की स्थिति पर चिंता जताई।
देवघर शहरी जलापूर्ति योजना को 31 तक विस्तार
नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने बुधवार को सदन में कहा है कि देवघर जिला अंतर्गत पुनासी जलाशय योजना से देवघर शहर तक पाइप बिछाकर पेयजल आपूर्ति करना है। एकरारनामा के अनुसार उक्त परियोजना को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि जुलाई 2023 थी। हालांकि चिन्हित वन भूमि पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ग्राउंड लेवल सर्विस रिजर्वायर के निर्माण के लिए वन विभाग से एनओसी नहीं मिला था। इससे परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब हुआ। उन्होंने कहा कि उक्त संरचनाओं के निर्माण के लिए वन विभाग से स्टेज-वन क्लियरेंस एवं कार्य करने की अनुमति दिसंबर 2025 को मिल गई है।
विभाग द्वारा बीते 12 जनवरी को एक आदेश जारी कर देवघर शहरी जलापूर्ति परियोजना को 31 मार्च तक औपबंधिक अवधि विस्तार दिया गया है। मंत्री सुदिव्य कुमार विधायक सुरेश पासवान द्वारा पुनासी जलाशय से देवघर शहर तक पाइप बिछाकर जलापूर्ति करने के तारांकित सवाल का जवाब दे रहे थे।
मोटरयान निरीक्षक के 21 पदों पर होगी नियुक्ति
परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने बुधवार को सदन में बताया है कि विभाग में रिक्त मोटरयान निरीक्षक के 46 पदों पर नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग द्वारा जेएसएससी को अधियाचना भेजी गई थी। 40 सफल अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है। बीते 16 जनवरी को परिवहन निदेशालय द्वारा मोटरयान निरीक्षक के अतिरिक्त 21 पदों का सृजन किया गया है। इसकी अधियाचना भी भेजी गई है। विधायक चंद्रदेव महतो ने सरकार से इस संबंध में अल्पसूचित प्रश्न पूछा था।




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