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किसानों की बल्ले-बल्ले! झारखंड में जैविक खेती प्रमाणीकरण योजना होगी शुरू, कैबिनेट का फैसला
झारखंड में अब जैविक खेती के प्रमाणीकरण योजना की शुरुआत होगी। कैबिनेट द्वारा इस योजना को मंजूरी दे दी गई है। यह योजना तीन चरणों में चलाई जाएगी। इससे प्रदेश में खेती करने वाले किसानों को बड़ा फायदा होगा।
जैविक खेती (Organic Farming) करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड में अब जैविक खेती प्रमाणीकरण योजना की शुरुआत होगी। तीन चरणों में चलने वाली यह योजना प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29, द्वितीय चरण 2027-28 से 2029-30 और तृतीय चरण वित्तीय वर्ष 2028 - 29 से 2030-31 तक चलेगी।
इसमें 35000-35000 हेक्टेयर के लिए कुल तीन अरब सत्तर करोड़ बारह लाख पचास हजार की लागत पर योजना की स्वीकृति दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 (प्रथम चरण के प्रथम वर्ष) के लिए बयालीस करोड़ सतासी पचास हजार की विमुक्ति की स्वीकृति दी गई है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत उद्यमी पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवसायिक बकरा-बकरी पालन योजना के लिए तीस करोड़ रुपये की नई योजना के संचालन की स्वीकृति दी गई।
ये भी पढ़ें:राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट (एकेडमिक व नॉन एकेडमिक), ईन्टर्नस की वृत्तिका पुनरीक्षण व झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति व सेवाशत्त) (संशोधन) नियमावली, 2026 गठन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की बैठक में लोक भवन व राज्यपाल सचिवालय के पुनर्गठन का स्वीकृति दी गई।
पंचायती राज संस्थानों को मिलेगी राशि
राज्य के पंचायती राज संस्थानों को राशि मिल सकेगी। पंचम वित्त आयोग द्वारा प्रथम अनुशंसा लागू करने के क्रम में 244.80 करोड़ झारखंड आकस्मिकता निधि से निकालने पर स्वीकृति मिली। यह पंचायती राज संस्थानों को दी जाएगी। राशि जिला परिषद के बैंक खाते मैं सीधे चली जाएगी।
मौसम विज्ञान विभाग से करार को मिली स्वीकृति
दुमका हवाई अड्डा में रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत नियमित उड़ान सेवा के निमित कॉस्ट रिकवरी बेसिस पर एविएशन मेटेरोलॉजिसिएल सर्विसेस उपलब्ध कराने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ एकरारनामा के प्रस्ताव व प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
ये भी पढ़ें:कैबिनेट के अन्य फैसले
■ आधार के साथ एकरारनामां की स्वीकृति दी गई
■ झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश को अनुसेवक भत्ता की राशि में बढ़ोतरी
■ गिरिडीह के बगोदर सरिया अनुमंडल में गठित अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना में अधीनस्थ कर्मचारियों- पदाधिकारियों के 20 पदों के सृजन की स्वीकृति
■ पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर अनुमंडल में गठित अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना में अधीनस्थ कर्मचारियों- पदाधिकारियों के 41 पदों के सृजन की स्वीकृति
ये भी पढ़ें:पंचायत से मिलने वाली सभी सेवाओं का दें लाभ
सीएम सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आमजनों को पंचायत सचिवालय से मिलने वाली सभी सेवाओं का लाभ समय मिले। उन्हें अनावश्यक परेशानी नहीं उठाना पड़े। उन्होंने पंचायत में डिजिटल सेवाओं के विस्तार एवं योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने पर बल दिया, ताकि ग्रामीण व्यक्तियों को लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने तथा विकास कार्यों में पंचायत स्तर पर जनभागीदारी बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिया।
ग्रामीण सड़कों के निर्माण व मरम्मत कार्यों में तेजी लाए
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क निर्माण कार्यों के गुणवत्ता पर भी विशेष बल दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क से विकास को गति मिलेगी। इससे गांवों की आर्थिक गतिविधियां भी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने झारखंड मंत्रालय से ऑनलाइन माध्यम से बरहेट के पंचायत सचिवालय में चल रहे कार्यों एवं सेवाओं की जानकारी ली। साथ ही पंचायत सचिवालय में उपस्थित महिला लाभुक से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया।