टेम्पररी नहीं, युद्ध का हो स्थायी अंत; ईरान ने खारिज किया सीजफायर प्रस्ताव, थमाईं 10 सूत्री मांगों में क्या?

ईरान ने नवीनतम युद्धविराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और कहा कि वह युद्ध का अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी अंत चाहता है। यह जानकारी ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए ने दी है। ईरान की तरफ से यह खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तेहरान को होर्मुज समुद्री मार्ग को खोलने के लिए दिए गए अल्टीमेटम के नजदीक आने से ठीक पहले आयी है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि वह या तो निर्धारित समय सीमा के भीतर होर्मुज स्ट्रेट खोले या बिजली संयंत्रों और पुलों पर हमले का सामना करने के लिए तैयार रहे।

ईरानी समाचार एजेंसी ने बताया कि ईरान ने पाकिस्तान के माध्यम से भेजे गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और अमेरिका को पाक के जरिए ही अपना जवाब भेज दिया है। काहिरा स्थित ईरानी राजनयिक मिशन के प्रमुख मोजतबा फरदौसी पोर ने सोमवार को 'एसोसिएटेड प्रेस' को बताया, “हम केवल युद्धविराम स्वीकार नहीं करेंगे। हम युद्ध की समाप्ति तभी स्वीकार करेंगे जब हमें यह गारंटी दी जाए कि हम पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा।”

ट्रंप ने भी सीजफायर प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं किए

फरदौसी पोर ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी और ओमानी अधिकारी जहाजरानी के इस महत्वपूर्ण मार्ग के प्रशासन हेतु एक तंत्र विकसित करने पर काम कर रहे हैं। दूसरी ओर, अमेरिका ने भी कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक किसी भी सीज़फ़ायर समझौते के मसौदे को मंज़ूरी नहीं दी है। यानी पाकिस्तान का सीजफायर प्रस्ताव दोनों ही पक्षों ने ठुकरा दिया है। इस प्रस्ताव को जंग रोकने की आखिरी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा था लेकिन ट्रंप ने इसकी मंज़ूरी नहीं दी। इस प्रस्ताव के तहत 45 दिन के युद्ध-विराम के दौरान होर्मुज़ समुद्री मार्ग को फिर से खोलने की मांग की गई है।

10 सूत्रीय मांगों में क्या?

45 दिनों वाले अस्थाई युद्ध विराम वाले प्रस्ताव को ठुकराने के साथ ही ईरान ने अपनी 10 सूत्री मांग भी सौंपी है, जिनमें युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने की मांग के अलावा क्षेत्र के सभी संघर्षों को खत्म करने, होर्मुज़ स्ट्रेट से सुरक्षित जहाज गुजरने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाने, अमेरिका द्वारा लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने और ईरान पर हुए हमले के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने और बुनियादी संरचनाओं के पुनर्निर्माण समेत क्षेत्रीय संघर्ष को भी खत्म करने और उनमें अमेरिकी दखल को भी खत्म करने के प्रति प्रतिबद्धता की मांगें शामिल हैं।