गुलामों के लिए था जन्मजात नागरिकता का कानून, अब दुनिया भर से आकर कबाड़ा कर रहे लोग: डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म के आधार पर नागरिकता मिलने वाले कानून को लेकर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि इस कानून को जब बनाया गया था तो उसका मकसद गुलामों के बच्चों को नागरिकता देना था। यह कानून इसलिए नहीं था कि दुनिया भर के लोग अमेरिका आएं और यहां कबाड़ा कर दें। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को सत्ता संभालने के पहले दिन जन्म के आधार पर नागरिकता मिलने वाले कानून को खत्म कर दिया था। लेकिन उनके इस आदेश को फेडरल कोर्ट से मंजूरी नहीं मिल पाई। अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह अदालत के फैसले को चुनौती देंगे। गुरुवार को उन्होंने भरोसा जताया कि सुप्रीम कोर्ट उनके ही पक्ष में फैसला देंगे।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'जन्म के साथ मिलने वाली नागरिकता के कानून का आप इतिहास देखेंगे तो इसे दासों के बच्चों के लिए बनाया गया था। यह पूरी दुनिया के लिए नहीं था कि वे आएं और अमेरिका का कबाड़ा कर दें।' उन्होंने कहा कि यहां तो अब हर तरह के लोग आ रहे हैं। यही नहीं अयोग्य लोग यहां कर अयोग्य बच्चे पैदा कर रहे हैं। यह कानून उन लोगों के लिए नहीं था, जो यहां आकर बस गए हैं। उन्होंने कहा कि जब यह कानून बना था तो एकदम सही था और इसे गुलामों के बच्चों को नागरिकता देने के लिए लाया गया था। यह कानून जिस मंशा से आया था, वह सही था और मैं 100 फीसदी उसके पक्ष में हूं। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि दुनिया भऱ के लोग यहां आएं और अमेरिका पर कब्जा जमा लें।

उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को जीतकर मसला खत्म करेंगे। हमें लगता है कि इस मुकदमे को हम जीत जाएंगे। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी सप्ताह रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने सीनेट में भी जन्मजात नागरिकता पर रोक लगाने वाले बिल को पेश किया है। इस बिल में प्रावधान है कि अवैध प्रवासियों के बच्चों को नागरिकता न दी जाए। इसके अलावा अस्थायी वीजा पर आए उन लोगों के बच्चों की नागरिकता पर भी रोक लगा दी जाए, जिनका वीजा खत्म हो गया है और वे अब भी वहां बसे हुए हैं।

बता दें कि अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ऐक्शन तेज कर दिया है। बीते सप्ताह ही करीब 500 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनमें से 350 से ज्यादा लोगों को देश से बाहर छोड़ आया गया है। अमेरिका दुनिया के उन 33 देशों में से एक है, जहां जन्मजात नागरिकता का प्रावधान है।