कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया; आनंद शर्मा की नाराजगी पर हिमाचल के मंत्री का जवाब

हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार अनुराग शर्मा के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की नाराजगी की खबरों पर हिमाचल सरकार के कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आनंद शर्मा को बहुत कुछ दिया है और उन्हें पार्टी नेतृत्व से नाराज नहीं होना चाहिए।

शिमला में शुक्रवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि आनंद शर्मा लंबे समय से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वे हिमाचल के साथ-साथ राजस्थान से भी राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। उनका कहना था कि ऐसे में उन्हें पार्टी के फैसले को लेकर नाराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार राज्यसभा के टिकट के लिए मुख्यमंत्री की राय भी ली जाती है और अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद करता है।

कृषि मंत्री ने कहा कि पार्टी समय-समय पर अलग-अलग नेताओं को मौका देती है। आनंद शर्मा का कार्यकाल अच्छा रहा है और वे एक अच्छे वक्ता भी हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला मुख्यमंत्री और पार्टी हाईकमान के बीच चर्चा के बाद लिया गया है। साथ ही उन्होंने अनुराग शर्मा को युवा नेता बताते हुए कहा कि पार्टी ने नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

प्रो. चंद्र कुमार ने यह भी कहा कि आनंद शर्मा को अब तक गांधी परिवार का पूरा समर्थन मिलता रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें पिछली बार लोकसभा का टिकट नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार को कई बार बदलते हालात के अनुसार निर्णय लेने पड़ते हैं और नेताओं को इन फैसलों का सम्मान करना चाहिए।

इस दौरान कृषि मंत्री ने राज्य में आई प्राकृतिक आपदा के बाद केंद्र सरकार से अब तक वित्तीय सहायता न मिलने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले साल गगल एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान आपदा से हुए नुकसान की पूरी जानकारी दी गई थी। उस समय प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक राज्य को यह राशि नहीं मिली है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की थी और उसकी तस्वीरें भी अखबारों में आई थीं, लेकिन अब तक आपदा राहत के लिए कोई धनराशि नहीं मिली है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि फोटो तो अच्छे आते हैं, लेकिन पैसा नहीं मिलता।

कृषि मंत्री ने राज्य में भांग की नियंत्रित और वैज्ञानिक खेती को लेकर सरकार की योजना की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नीति तैयार कर ली गई है और इसे लागू करने के लिए जल्द ही विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। केंद्र सरकार से भी इसके लिए अनुमति मांगी गई है। उन्होंने बताया कि भांग की खेती को औद्योगिक, औषधीय और शोध कार्यों के लिए नियंत्रित ढांचे में अनुमति देने की योजना है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और राज्य के संसाधनों में भी वृद्धि होगी। सरकारी अनुमान के मुताबिक यदि यह योजना पूरी तरह लागू होती है तो राज्य को सालाना 500 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा