छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 42 IAS समेत 43 अधिकारियों को किया गया इधर से उधर

छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापक प्रशासनिक पुनर्गठन करते हुए बुधवार को भारतीय वन सेवा (IFS) के एक तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 42 अधिकारियों का तबादला, पदस्थापन और अतिरिक्त प्रभार में बदलाव किया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस बारे में जारी आदेश के तहत अपर मुख्य सचिव से लेकर कलेक्टर स्तर तक कई अहम पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं।

जारी आदेश के अनुसार, ऋचा शर्मा (1994) को अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए महानिदेशक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान तथा विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मनोज कुमार पिंगुआ (1994) को अपर मुख्य सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

सुबोध कुमार सिंह (1997) को प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग तथा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। निहारिका बारिक (1997) को प्रमुख सचिव, गृह एवं जेल विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है।

शहला निगार (2001) को प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। रोहित यादव (2002) को सचिव, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए जनसंपर्क विभाग एवं पेंशन निराकरण समिति का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

कमलप्रीत सिंह (2002) को सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, परदेशी सिद्धार्थ कोमल (2003) को सचिव, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग तथा कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। रीना बाबा साहेब कंगाले (2003) को सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

आदेशानुसार अविनाश चंपावत (2003) को सचिव, उच्च शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार, मुकेश कुमार बंसल (2005) को सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग के साथ लोक निर्माण, विमानन तथा मुख्यमंत्री सचिवालय से संबंधित अतिरिक्त दायित्व दिए गए हैं। आर. शंगीता (2005) को सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है।

इसी तरह अंकित आनंद (2006) के दायित्वों में आंशिक परिवर्तन करते हुए वाणिज्यिक कर (पंजीयन) का प्रभार हटाया गया है, जबकि भुवनेश यादव (2006) को सचिव, योजना विभाग के साथ वाणिज्यिक कर (पंजीयन) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एस. भारतीदासन (2006) को सचिव, पर्यटन विभाग के साथ संस्कृति एवं धार्मिक न्यास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

शम्मी आबिदी (2007) को सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा राहत आयुक्त और आयुक्त भू-अभिलेख का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बसवराजू एस. (2007) को सचिव, कौशल विकास विभाग, जबकि कैसर अब्दुलहक (2007) को मिशन संचालक, जल जीवन मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

आदेशानुसार राजेश सिंह राणा (2008) को सचिव, ग्रामोद्योग विभाग, महादेव कावरे (2008) को आयुक्त, सहकारिता एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां तथा श्याम लाल घावड़े (2008) को आयुक्त, रायपुर संभाग के पद पर पदस्थ किया गया है।

सारांश मित्तर (2010) को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा तथा ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पदुम सिंह एल्मा (2010) को आयुक्त, आबकारी के पद पर पदस्थ किया गया है। संजीव कुमार झा (2011) को प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का अतिरिक्त प्रभार तथा रणबीर शर्मा (2012) को संचालक, समाज कल्याण के पद पर पदस्थ किया गया है।

पुष्पा साहू (2012) को कलेक्टर, कोरिया, राजेन्द्र कुमार कटारा (2013) को विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, संतोष कुमार देवांगन (2013) को कलेक्टर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के पद पर पदस्थ किया गया है।

एस. जयवर्धन (2014) को संचालक, कोष एवं लेखा, प्रभात मलिक (2015) को संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, डी. राहुल वेंकट (2015) को आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास के पद पर पदस्थ किया गया है।

चंदन संजय त्रिपाठी (2016) को कलेक्टर, बलरामपुर-रामानुजगंज, रोक्तिमा यादव (2016) को आयुक्त, उच्च शिक्षा, लीना कमलेश मण्डावी (2016) को प्रबंध संचालक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा संतन देवी जांगड़े (2016) को कलेक्टर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के पद पर पदस्थ किया गया है।

संजय कन्नौजे (2016) को संचालक, संस्कृति, पद्मिनी भोई साहू (2016) को कलेक्टर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, संबित मिश्रा (2018) को आयुक्त, नगर निगम रायपुर, रेना जमील (2019) को कलेक्टर, सूरजपुर तथा विश्वदीप (2019) को कलेक्टर, बीजापुर के पद पर पदस्थ किया गया है।

रीता यादव (2019) को सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, ऋषभ कुमार पाराशर (2020) को संचालक, बजट एवं स्थानीय निधि संपरीक्षा का अतिरिक्त प्रभार तथा मयंक अग्रवाल (IFS, 2016) को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स के पद पर पदस्थ किया गया है।

राज्य सरकार ने इस व्यापक फेरबदल के माध्यम से प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और गतिशील बनाने का उद्देश्य बताया है।