बजट में कंटेंट क्रिएटर्स को तोहफा, स्कूल व कॉलेजों में खुलेंगी 15000 कंटेंट क्रिएटर लैब, पैदा होंगी 20 लाख नौकरियां
बजट 2026 में ऑरेंज इकोनॉमी पर जोर दिया गया है। इसके तहत 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स खुलेंगी। इसमें 2030 तक 20 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा कि सरकार उभरते डिजिटल और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के साथ शिक्षा को जोड़ने की बड़ी कोशिश के तहत भारतीय स्कूल व कॉलेजों में टेंट क्रिएटर लैब स्थापित करेगी। उन्होंने ऐलान किया कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र में तेजी को देखते हुए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (मुंबई) को 15000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में सहायता दी जाएगी। सरकार के इस ऐलान से कंटेंट क्रिएटर्, यूट्यूबर्स या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट क्रिएट करने वाले युवाओं को काफी फायदा होगा और इसके लिए नए सेटअप लगाए जाएंगे।
एबीजीसी सेक्टर में 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी। इसके लिए ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस किया जाएगा ताकि युवाओं को इंडस्ट्री-रेडी स्किल मिले।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस पहल का मकसद शुरुआती दौर में ही स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी, डिजिटल स्टोरीटेलिंग और एडवांस्ड मीडिया स्किल्स को बढ़ावा देना है, साथ ही एनिमेशन, गेमिंग और विज़ुअल इफेक्ट्स जैसे तेज़ी से बढ़ते सेक्टर्स के लिए भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स तैयार करना है।
शिक्षा व रोजगार क्षेत्र को लेकर वित्त मंत्री के अन्य अहम ऐलान
इस साल शिक्षा क्षेत्र के लिए स्कूलों को कुल 83562.26 लाख करोड़ रुपये और उच्च शिक्षा विभाग को 55727.22 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल
देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि हायर एजुकेशन, STEM संस्थानों में पढ़ाई और लैब वर्क के लंबे घंटे लड़कियों के लिए कुछ चुनौतियां खड़ी करते हैं। नए हॉस्टल इन दिक्कतों को दूर करने और एडवांस्ड स्टडीज में महिलाओं की लगातार भागीदारी को सपोर्ट करने के लिए हैं।
पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित की जाएगी
बजट भाषण में युवाओं के लिए एक और अहम ऐलान करते हुए कहा कि सरकार इंडस्ट्री-एकेडेमिया संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रमुख इंडस्ट्री कॉरिडोर के आस-पास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित करने का भी प्रस्ताव करती है।
- 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद
भारत में 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (All India Institute of Ayurveda) बनेंगे। साथ ही आयुष फार्मेसी बेहतर होंगी। इनके अलावा उच्च गुणवत्ता टेस्टिंग लैब का निर्माण होगा।
क्रिएटिव और डिज़ाइन शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी खुलेगा
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी खुलेगा । National Council for Hotel Management और Catering Technology को अपग्रेड कर नए प्रशिक्षण और मानक तय किए जाएंगे।
- पशुपालन शिक्षा को बढ़ावा
पशुपालन क्षेत्र में शिक्षा और सेवाओं को बढ़ाने के लिए 20,000 से अधिक पेशेवर जोड़े जाएंगे। इसके लिए लोन-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम शुरू की जाएगी, जो प्राइवेट वेटरनरी और पैरावेटरनरी कॉलेज, अस्पताल, डायग्नोस्टिक लैब और ब्रीडिंग फैसिलिटी में काम आएगी।
सरकार भारतीय और विदेशी संस्थानों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा देगी ताकि पशुपालन में बेहतर तकनीक और ज्ञान साझा किया जा सके। साथ ही, भारत की ऑरेंज इकोनॉमी को भी समर्थन मिलेगा, जिसमें एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर शामिल हैं।
- महिलाओं के लिए SHE की घोषणा
वित्त मंत्री ने SHE मार्ट्स का ऐलान है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इनका काम कप्तान के तौर पर संभालेंगी। लखपति दीदी की तर्ज पर सरकार ने महिलाओं को क्रेडिट लिंक्ट मार्ट्स का जिम्मा सौंपने का प्रस्ताव दिया है। इसके जरिए ग्रामीण महिलाएं आजीविका कमा सेकेंगी। SHE का मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप है।
अगले 5 सालों में 100,000 एएचपी
वित्त मंत्री ने अगले 5 सालों में 1 लाख एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जिसे मौजूदा प्राइवेट और सरकारी AHP ट्रेनिंग संस्थानों को अपग्रेड करके और नए संस्थान स्थापित करके हासिल किया जाएगा। FM has also proposed introducd 5 regional medical hubs.
- सरकार ने 5 रीजनल मेडिकल हब शुरू करने का भी प्रस्ताव दिया है।
- एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं स्थापित या अपग्रेड की जाएंगी।
- कमिटी बनेगी
विकसित भारत के मुख्य ड्राइवर के तौर पर सर्विस सेक्टर पर फोकस करने वाले उपायों की सिफारिश करने के लिए शिक्षा से रोजगार और एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी ग्रोथ, रोजगार और एक्सपोर्ट के लिए पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करने वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी। यह एआई सहित उभरती टेक्नोलॉजी के नौकरियों और स्किल की जरूरतों पर पड़ने वाले असर का भी आकलन करेगी।
- एमएसएमई की मदद के लिए ‘कॉरपोरेट मित्रों’ का दस्ता तैयार करेगी सरकार
रकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की सहायता के लिए मझोले (श्रेणी-दो) और छोटे (श्रेणी-तीन) शहरों में ‘कॉरपोरेट मित्रों’ का एक दस्ता तैयार करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए यह घोषणा की। अपने भाषण में मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले उपायों की सिफारिश करने के लिए ‘शिक्षा से रोजगार और उद्यम’ स्थायी समिति का गठन करेगी। ‘कॉरपोरेट मित्रों’ का यह दस्ता एमएसएमई को किफायती लागत पर अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। सीतारमण ने कहा कि सरकार इस दस्ते को तैयार करने के लिए आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीएमएआई जैसे पेशेवर संस्थानों को अल्पकालिक मॉड्यूल पाठ्यक्रम और व्यावहारिक टूल डिजाइन करने में सहयोग प्रदान करेगी।
- 10 हजार टूरिस्ट गाइड्स तैयार किए जाएंगे
देश के विभिन्न IIMs में शॉर्ट टर्म कोर्सेस शुरू किए जाएंगे, जो हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) में संचालित होंगे। इन कोर्सेस के जरिए टूरिस्ट गाइड्स को मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल टूल्स और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों से बेहतर संवाद की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि भारत का पर्यटन अनुभव वैश्विक स्तर पर और मजबूत हो सके।




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