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Gold Price Today: सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर मिला 205% का रिटर्न, 1 लाख का इनवेस्टमेंट हुआ 3.05 लाख रुपये
Gold Price Today: सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bonds) की सीरीज VII ने निवेशकों को 205 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निवेशकों को यह किस्त समय से पहले रिडीम करने का विकल्प दिया है।
Gold Price Today: महज 8 साल में ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bonds) ने निवेशकों को 205 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जिसकी वजह से निवेशकों का 1 लाख रुपये का इनवेस्टमेंट बढ़कर 3.05 लाख रुपये हो गया है। निवेशकों के लिए अच्छी खबर है कि आरबीआई ने समय से पहले रिडेम्पशन कीमत की घोषणा कर दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि निवेशकों के पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की सीरीज VII को 20 अप्रैल 2026 से रिडीम करने का विकल्प होगा। आरबीआई ने इस बॉन्ड को 20 अक्टूबर 2020 में जारी किया गया था।
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सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की इस सीरीज के लिए रिडीम वैल्यू 15254 रुपये प्रति यूनिट तय किया गया है। इश्यू के समय पर इसकी कीमत 5051 रुपये था। यानी तब से कीमतों में 201.99 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, इसमें हर साल मिलने वाला 2.5 प्रतिशत का वर्षिक रिटर्न शामिल नहीं है।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को ऑनलाइन खरीदने पर 50 रुपये का डिस्काउंट भी मिल रहा था। इस हिसाब से अगर देखें तो यह एसजीबी की इस सीरिज पर 205 प्रतिशत का रिटर्न मिल चुका है।
कैसे तय की जाती है कीमत? (Sovereign Gold Bonds Price)
रिडेम्पशन की कीमत इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी आखिरी तीन कारोबारी दिन के औसत के हिसाब से तय की जाती है। यानी 15 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 की औसत की कीमत ही तय की जाएगी।
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बजट 2026 के पहले सॉवरेट गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी पूरी तरह से टैक्स फ्री था। यहां तक की सेकेंड्री मार्केट से खरीदा गया SGB भी पूरी तरह से टैक्स फ्री था। वहीं, बजट 2026 के बाद नियमों में बदलाव हुआ है। जिसकी वजह से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को ओरिजिनल इश्यू समय खरीदने वाले निवेशकों को ही मैच्योरिटी के समय कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा।
अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले बेचा जाता है तब की स्थिति में कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। 12 महीने के बाद 12.5 प्रतिशत का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। बता दें, सरकार की तरफ से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर हर साल 2.5 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज दिया जाता था।
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भारत सरकार ने 2015 में सॉवरेट गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत की। यह सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। इस स्कीम पर गोल्ड की कीमत के बराबर पैसा और हर साल 2.5 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज दिया जाता है। सरकार इस स्कीम के जरिए फिजिकल गोल्ड के आयात पर निर्भरता को कम करना चाहती थी।
2023 में सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को बंद कर दिया था। सरकार ने कहा था कि इस स्कीम के उद्देश्य की पूर्ति हो चुकी है।