राहतभरी खबर: अब इतने लाख तक की प्रॉपर्टी पर PAN नहीं देने का प्रस्ताव

New Income Tax Rules: आयकर विभाग ने नई आयकर व्यवस्था के तहत ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स जारी कर दिए हैं। इसमें प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने से जुड़े लेन-देन में पैन कार्ड (PAN) की अनिवार्यता को लेकर अहम बदलाव का प्रस्ताव किया गया है।

क्या है नया नियम?

अभी तक अगर आप 10 लाख रुपये से अधिक की कोई प्रॉपर्टी (मकान या प्लॉट) खरीदते या बेचते थे, तो पैन कार्ड देना अनिवार्य था। अब सरकार ने इस लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। अगर यह नियम लागू हो जाता है, तो 20 लाख से कम की प्रॉपर्टी के सौदों में पैन देना जरूरी नहीं होगा। हालांकि, 20 लाख या उससे अधिक की प्रॉपर्टी पर पुरानी तरह पैन देना अनिवार्य रहेगा।

गिफ्ट और ज्वाइंट डेवलपमेंट डील भी होंगी कवर

नए ड्राफ्ट में कहा गया है कि अब सिर्फ खरीद-बिक्री ही नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ और लेन-देन भी पैन के दायरे में लाए जाएंगे। जैसे, प्रॉपर्टी को गिफ्ट (उपहार) में देना और ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट (साझा विकास समझौता)। हालांकि, इन पर भी 20 लाख रुपये की सीमा ही लागू होगी।

आखिर क्यों बढ़ाई गई यह लिमिट?

टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि 10 लाख रुपये की पुरानी सीमा अब रियल एस्टेट मार्केट के हिसाब से काफी कम थी। आज के समय में शहरों में छोटी-मोटी प्रॉपर्टी भी 10 लाख से ऊपर की हो जाती है, जिससे छोटे खरीदारों को भी रिपोर्टिंग के झंझटों से गुजरना पड़ता था।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बदलाव से छोटे शहरों और कम कीमत वाले मार्केट में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलेगी और उनका कागजी काम कम होगा।

क्या नहीं बदला है?

नए प्रस्ताव में बड़े ट्रांजैक्शन पर नजर रखने का सिस्टम पहले जैसा ही रहेगा। 20 लाख रुपये या उससे अधिक की प्रॉपर्टी के हर सौदे में पैन देना अनिवार्य होगा। इससे टैक्स विभाग बड़ी प्रॉपर्टी डील को ट्रैक कर सकेगा और उसे खरीदार की आय से मैच कर पाना आसान होगा।

अब आगे क्या होगा?

फिलहाल ये नियम ड्राफ्ट (मसौदा) के रूप में हैं। सरकार ने आम लोगों और हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। इन सुझावों की समीक्षा के बाद ही अंतिम नियम लागू किए जाएंगे।

कंपनियों के लिए सख्त हुई पैन आवेदन की प्रक्रिया

सौदा प्रस्ताव में कंपनियों के लिए पैन आवेदन प्रक्रिया भी सख्त की गई है। अब आवेदन करते समय यह घोषणा देना अनिवार्य होगा कि कंपनी के पास पहले से से कोई पैन नहीं है। शाखाओं, परियोजना कार्यालयों पहले से पैन होने की स्थिति में दोहराव से बचने के लिए आंतरिक जांच जरूरी होगी।