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DA Latest Update: डीए में हो रही देरी से कर्मचारी परेशान, 60% होगा महंगाई भत्ता? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से गुहार
DA Latest Update: जनवरी के डीए के ऐलान में देरी हो रही है। जिससे कर्मचारी काफी परेशान है। अब कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को डीए ऐलान जल्द करने की मांग को लेकर पत्र लिखा है।
DA Latest Update: सरकार की तरफ से जनवरी डीए में लगातार हो रही देरी ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को चिंता में डाल दिया है। अब संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) से डीए की जल्द घोषणा करने की गुहार लगाई है। बता दें, कंफडेरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लॉयीज एंड वर्कर्स और आल इंडिया एनपीएस एम्पलॉयी की तरफ से वित्त मंत्री से जल्द डीए की ऐलान की मांग की गई है।
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आल इंडिया एनपीएस एम्पलॉयी फेडरेशन के प्रेसीडेंट मंजीत सिंह पटेल की तरफ से वित्त मंत्री को लिए गए पत्र में कहा गया है कि डीए में हो रही देरी की वजह से कर्मचारी काफी निराशा और हताशा हैं। डीए के ऐलान में हो रही देरी की वजह से कर्मचारियों में इस बात की चर्चा जोरों पर शुरू हो गई है क्या फिर से एक बार कोरोना की तरह महंगाई भत्ता रोक दिया जाएगा। मंजीत सिंह ने आगे लिखा की कर्मचारियों के हितों और भावनाओं पर विचार किया जाए। उन्होंने तत्काल प्रभाव से डीए लागू करने की मांद की है। बता दें, यह लेटर 9 अप्रैल 2026 को लिखा गया है।
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सरकार की तरफ से साल भर में दो बार कर्मचारियों को डीए का ऐलान किया जाता रहा है। जनवरी के डीए का ऐलान सरकार की तरफ से मार्च में होली के आस-पास और जुलाई के डीए का ऐलान दिवाली के आस-पास होता रहा है।
पिछले साल सरकार ने 2 अप्रैल को डीए का ऐलान किया था। तब सरकार केंद्र सरकार की तरफ से 2 प्रतिशत डीए बढ़ाया गया था। 2024 में 12 मार्च को डीए बढ़ाया गया था। तब केंद्र सरकार ने 4 प्रतिशत डीए में बढ़ोतरी की थी। 2023 में सरकार 3 अप्रैल को डीए का ऐलान किया था। तब भी 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी।
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मौजूदा सरकार कैलुकेशन को अगर देखें तो उस स्थिति में 2 प्रतिशत डीए की बढ़ोतरी की संभावना काफी अधिक है। हालांकि, कर्मचारी संगठन इससे अधिक की डिमांड कर रहे हैं। बता दें, अगर 2 प्रतिशत डीए में इजाफा होता है तब यह 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा।
क्यों हो रही है देरी? (DA Hike Delay)
डीए में देरी क्यों हो रही है इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि, चर्चा इस बात की जोरों पर है कि 7वें वेतन आयोग के समाप्त होने और 8वें वेतन आयोग के शुरू होने की वजह से यह देरी हो रही है। केंद्र सरकार 8वें पे कमिशन का गठन कर दिया। जो 18 महीने में अपनी रिपोर्ट को जमा करेगा। जिसके आधार पर सरकार की तरफ से सैलरी, इंक्रीमेंट आदि का फैसला किया जाएगा।