8th Pay Commission: पे कमीशन से ना रखे बहुत उम्मीद, सिर्फ 13 से 14% होगा सैलरी में इजाफा? एक्सपर्ट्स रिपोर्ट

8th Pay Commission Latest updates: 8वें पे कमिशन में क्या कुछ रहेगा यह कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को इस 8वें वित्त आयोग से बड़ी उम्मीदे हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार बेसिक पे में बड़ा इजाफा होगा। वहीं, डीए और सालाना इंक्रीमेंट के फॉर्मूला में भी बदलाव होगा। जिससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

कर्मचारी सगंठन लगातार फिटमेंट फैक्टर को 3.83 करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, 8वें वित्त आयोग पर नजर रखने वाले ब्रोकरेज का अनुमान है कि पे कमिशन की तरफ से 1.8 से 2.46 रखा जाएगा। सैलरी में 13 प्रतिशत से 34 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है।

क्या है डिमांड (8th Pay Commission salary hike demand)

नेशनल काउंसिल-JCM की मांग है कि 8वें पे कमिशन के दौरान 3.83 फिटमेंट फैक्टर किया जाए। जिससे मिनिमम बेसिक पे 69000 रुपये हो जाए। संगठन ने यह डिमांड 5 फैमिली यूनिट के आधार पर करने की मांग की है। मौजूदा समय में यह 3 यूनिट फॉर्म को अपनाया जा रहा है।

क्यों की गई है डिमांड (8th Pay Commission fitment factors)

मौजूदा समय में 2015-16 की अपेक्षा अधिक खर्च हो रहा है। वहीं, बीते एक दशक के दौरान महंगाई में तेज इजाफा हुआ है। नेशनल काउंसिल-जेसीएम का कहना है कि अधिक फिटमेंट फैक्टर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच के सैलरी अंतर को कम करेगा। इसके अलावा बेसिक पे बढ़ने से रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स को अधिक सुविधा का लाभ मिल पाएगा।

FNPO ने 3 से 32.5 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। इसके आधार पर कम से कम बेसिक पे 54000 रुपये की हो जाएगा। बता दें, लगभग सभी कर्मचारी संगठनों ने 3 से अधिक फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग उठाई है।

एक्सपर्ट्स क्या उम्मीद कर रहे हैं? (8th Pay Commission Experts suggestion)

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.8 रह सकता है। जिससे सैलरी में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद है। वहीं, Ambit Capital ने 1.82 फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद की है। अगर ऐसा हुआ तब की स्थिति में सैलरी में 14 प्रतिशत का इजाफा होगा।

8वें पे कमीशन पर निगाह (8th Pay Commission details)

3 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार ने 8वें पे कमीशन का गठन किया था। यह आयोग कर्मचारियों के सैलरी, भत्ते और पेंशन आदि पर अपनी राय सरकार को देगा। इस पैनल की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। प्रोफेसर पुलक घोष इसके सदस्य हैं। बता दें, इस कमीश के पास 18 महीने का समय है। इस दौरान उन्हें अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी है।