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बेसिक सैलरी में 50% डीए का होगा मर्जर? 8वें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट
वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार को मिलने में अभी 18 से 20 महीने लग जाएंगे लेकिन उससे पहले अंतरिम राहत की मांग होने लगी है। FNPO ने इस संबंध में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसई को पत्र भी लिख दिया है।
8th Pay Commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार है। वैसे तो वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार को मिलने में अभी 18 से 20 महीने लग जाएंगे लेकिन उससे पहले अंतरिम राहत की मांग होने लगी है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन (FNPO) ने इस संबंध में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसई को पत्र भी लिख दिया है।
क्या है पत्र में?
FNPO द्वारा लिखे गए पत्र में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को अंतरिम राहत देने की मांग की गई है। मांग है कि 1 जनवरी 2026 से 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक सैलरी और पेंशन में विलय किया जाए। FNPO के महासचिव शिवाजी वासिरेड्डी के मुताबिक लगातार बढ़ती महंगाई और वास्तविक वेतन में हो रही गिरावट को देखते हुए यह कदम बेहद जरूरी है। यह विलय लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को तुरंत आर्थिक राहत देगा।
ये भी पढ़ें:वासिरेड्डी ने पत्र में जिक्र किया है कि बीते वर्षों में लगातार महंगाई के कारण DA में काफी बढ़ोतरी हुई है। जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि ने कर्मचारियों के घरेलू बजट पर भारी दबाव डाला है। उन्होंने कहा कि DA का सीधे तौर पर जीवन-यापन लागत से संबंध होता है और इसका लगातार बढ़ना इस बात का संकेत है कि मौजूदा बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर वास्तविक महंगाई को प्रतिबिंबित नहीं कर रही है।
पिछले साल गठन
बता दें कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए महंगाई भत्ता देती है। 31 दिसंबर 2025 तक सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू थीं लेकिन अब सरकार ने आठवें वेतन आयोग का भी गठन कर दिया है। जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान हुआ तो नवंबर में यह तय कर लिया गया कि समिति की अगुवाई कौन करेगा।
वहीं, फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में वेतन आयोग ने वेबसाइट को लॉन्च किया। इस वेबसाइट के जरिए हितधारकों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। अगर सबकुछ ठीक रहा तो वेतन आयोग 18 महीने में रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इसके बाद सरकार को यह तय करना है कि वेतन आयोग की सिफारिशें अक्षरश: लागू करनी है या नहीं।
सिफारिशें लागू होने से पहले डिमांड
कर्मचारियों के संगठन ने यह भी कहा कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आने और लागू होने में समय लग सकता है। इस बीच, कर्मचारी लगातार महंगाई का सामना कर रहे हैं, इसलिए 50 प्रतिशत DA का मूल वेतन में विलय अंतरिम राहत के रूप में लागू किया जाना चाहिए, जिसे बाद में आयोग की अंतिम सिफारिशों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।