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8वें वेतन आयोग में 66% तक बढ़ेगी सैलरी, एक्रोयड फॉर्मूला का असर?
8th Pay Commission latest: पिछले साल वेतन आयोग के गठन का ऐलान हुआ था। वेतन आयोग के गठन के बाद अब सिफारिशों के लागू होने में 18 से 20 महीने का समय लग सकता है। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है।
8th Pay Commission latest: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पिछले साल वेतन आयोग के गठन का ऐलान हुआ था। वेतन आयोग के गठन के बाद अब सिफारिशों के लागू होने में 18 से 20 महीने का समय लग सकता है। इस माहौल के बीच एक्रोयड फॉर्मूला की चर्चा होने लगी है। आइए जान लेते हैं कि आखिर एक्रोयड फॉर्मूला क्या है और इसका केंद्रीय कर्मचारियों पर कैसे असर पड़ सकता है।
क्या है मामला?
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फैमिली यूनिट के दायरे को बढ़ाने की मांग हो रही है। अगर इसे स्वीकार कर दिया जाएगा तो बेसिक सैलरी की गणना में तकनीकी रूप से 66% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। नेशनल काउंसिल(स्टाफ साइड) के तहत ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म (NC-JCM) की मसौदा प्रक्रिया जारी है और माना जा रहा है कि यह एक बदलाव 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन निर्धारण को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है।
फैमिली यूनिट फॉर्मूला के तहत 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन की गणना 3 उपभोग इकाइयों (कर्मचारी, जीवनसाथी और दो बच्चों के समायोजित मानक) पर आधारित थी। यह गणना डॉ. वॉलेस ऐक्रॉयड के जीवन निर्वाह वेतन सिद्धांत से प्रेरित थी। इसके तहत पोषण, वस्त्र और आवास की जरूरतों को आधार बनाया गया था। अब कर्मचारी संगठन आश्रित माता-पिता को शामिल करते हुए फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग कर रहे हैं। यदि फैमिली यूनिट का विस्तार मंजूर होता है, तो इसका असर पेंशन पर भी पड़ेगा, क्योंकि बेसिक पेंशन अंतिम वेतन का 50% होती है।
ये भी पढ़ें:आठवें वेतन आयोग का गठन
पिछले साल ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन किया गया था। इस वेतन आयोग से कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.25 करने, 7% वार्षिक वेतन वृद्धि और पुरानी पेंशन योजना की बहाली की भी मांग कर रहे हैं। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है।
वेबसाइट की हुई है लॉन्चिंग
हाल ही में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग ने एक वेबसाइट को लॉन्च किया था। इस वेबसाइट पर MyGov पोर्टल पर उपलब्ध एक संरचित प्रश्नावली के माध्यम से प्रतिक्रियाएं भी एकत्र की हैं। इसमें सैलरी, भत्ते और पेंशन से संबंधित चिंताओं और अपेक्षाओं को समझने के उद्देश्य से 18 प्रश्न शामिल हैं। मंत्रालयों, विभागों, केंद्र शासित प्रदेशों, न्यायिक अधिकारियों, नियामक निकायों, कर्मचारी संघों, पेंशनभोगियों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और अन्य इच्छुक व्यक्तियों से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की गई हैं। प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16 मार्च, 2026 है।