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8वें वेतन आयोग के लिए सोमवार को बड़ी बैठक, सैलरी से लेकर पेंशन तक पर होगी बात
सोमवार को नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की अहम बैठक होने वाली है। बता दें कि 13 अप्रैल की यह बैठक 12 मार्च को हुई पिछली चर्चाओं के बाद हो रही है।
8th Pay Commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 13 अप्रैल की तारीख काफी अहम है। इस दिन आठवें वेतन आयोग के लिए अपना मेमोरेंडम फाइनल किया जाएगा। इसके लिए नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की अहम बैठक होने वाली है। यह बैठक इसलिए अहम है क्योंकि कर्मचारियों के प्रतिनिधि सैलरी, पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़ी अपनी मांगों को एक साझा मेमोरेंडम में इकट्ठा कर रहे हैं, जिसे 8वें वेतन आयोग को सौंपा जाएगा।
ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) के सी. श्रीकुमार ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि 13 अप्रैल की बैठक में संभवतः एक साझा ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जाएगा। AIDEF, रेलवे, रक्षा और अन्य क्षेत्रों के कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस बैठक में अपने प्रस्तावों पर चर्चा करेगा और उन्हें अंतिम रूप देगा।
12 मार्च को भी हुई थी बैठक
बता दें कि 13 अप्रैल की यह बैठक 12 मार्च को हुई पिछली चर्चाओं के बाद हो रही है। इस बैठक में ड्राफ्टिंग कमिटी के सदस्यों ने संयुक्त ज्ञापन में शामिल किए जाने वाले मुख्य प्रस्तावों पर चर्चा की थी। वहीं, NC-JCM (स्टाफ साइड) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 1 अप्रैल के एक पत्र में आयोग से आग्रह किया था कि अंतिम प्रस्ताव जमा करने से पहले, वह अपनी प्रश्नावली में नौ अतिरिक्त बिंदुओं पर विचार करे। यह पत्र सदस्य सचिव पंकज जैन को संबोधित था।
ये भी पढ़ें:फिटमेंट फैक्टर की होगी बड़ी भूमिका
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर की बड़ी भूमिका होगी। इसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों को रिवाइज करने के लिए किया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर अभी 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है, जिसे 2016 में लागू किया गया था। आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया था। आठवें वेतन आयोग में कुछ कर्मचारी समूह 3.15 के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं।
ये भी पढ़ें:वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले महीने संसद में कहा था कि 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों पर अपनी सिफारिशें देगा। उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग नवंबर 2025 से 18 महीनों के भीतर यह काम पूरा कर लेगा। कर्मचारी और पेंशनभोगी समूह चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग का बकाया 1 जनवरी, 2026 से गिना जाए।
ये भी पढ़ें:वेतन आयोग की 24 अप्रैल को बैठक
वेतन आयोग की बैठक 24 अप्रैल, 2026 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में होगी। 8वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, संगठनों, यूनियनों और अन्य हितधारकों से वेतन, पेंशन, भत्ते और नौकरी से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में सुझाव और अभ्यावेदन आमंत्रित किए हैं। बता दें कि आयोग का औपचारिक गठन 3 नवंबर, 2025 को जारी एक सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। इसे अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।