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8वें वेतन आयोग में 3.25 का फॉर्मूला, ₹18 हजार से बढ़कर ₹58500 हो जाएगी सैलरी
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर बड़ी भूमिका निभाने वाला है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही सातवें वेतन आयोग ने सैलरी में बढ़ोतरी की थी और अब एक बार फिर से इसी को आधार बनाए जाने के आसार हैं।
8th pay commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। वैसे तो वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होन में 18 से 20 महीने लगेंगे लेकिन इससे पहले लोग अपने तरीके से कैल्कुलेशन कर रहे हैं। दरअसल, वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर बड़ी भूमिका निभाने वाला है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही सातवें वेतन आयोग ने सैलरी में बढ़ोतरी की थी और अब एक बार फिर से इसी को आधार बनाए जाने के आसार हैं। इसे बेसिक सैलरी से गुणा किया जाता है। अब सवाल है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है?
क्या है डिमांड?
दरअसल, कर्मचारी संगठनों ने 2.86 से लेकर 3.25 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। यदि 3.25 का फैक्टर लागू होता है तो वर्तमान न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 58,500 रुपये पर पहुंच सकता है। बता दें कि सातवें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था।
होने वाली है बैठक
आठवें वेतन आयोग से डिमांड को लेकर नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) की जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की ड्राफ्टिंग कमेटी 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में बैठक कर रही है। इस बैठक में कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों का संयुक्त ज्ञापन तैयार किया जाएगा। यह चर्चा लगभग एक सप्ताह तक चलने की संभावना है। कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर के अलावा 5% वार्षिक वेतन वृद्धि, हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) के तर्कसंगत निर्धारण, महंगाई भत्ता (DA) की नई संरचना और पेंशन संशोधन फॉर्मूले पर भी चर्चा की मांग की है।
वेबसाइट लॉन्च
8वें वेतन आयोग की वेबसाइट https://8cpc.gov.in/ हाल ही में शुरू हो गई है। सरकार ने संबंधित व्यक्तियों और हितधारकों से सुझाव और राय आमंत्रित की हैं, जिससे लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिली है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी।
ये भी पढ़ें:इसके कुछ महीनों बाद, पिछले साल 3 नवंबर को वित्त मंत्रालय ने इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित किया था। इसके अलावा, सरकार ने संदर्भ की शर्तें (ToR) भी स्वीकृत कर दी हैं, जिसके तहत 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों में संशोधन के लिए 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी। बता दें कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो गया था। अब आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली हैं।