8वें वेतन आयोग की डेडलाइन होने वाली है खत्म.. केंद्रीय कर्मचारियों को आखिरी मौका

8th pay commission latest: अगर केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं तो ये खबर आपके लिए अहम है। दरअसल, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक अहम प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। बता दें कि सरकार ने पिछले साल वेतन आयोग का गठन किया था और इसी साल फरवरी में आठवें वेतन आयोग की वेबसाइट लॉन्च की गई है। बहरहाल, आइए जान लेते हैं कि आखिर कौन सी प्रक्रिया अंतिम चरण में है और यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी क्यों है।

18 सवालों का जवाब देने की डेडलाइन

दरअसल, वेतन आयोग ने MyGov.in पोर्टल पर 18 सवालों की एक संरचित प्रश्नावली जारी की है। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनरों, संगठन और आम नागरिकों से सैलरी स्ट्रक्चर, भत्तों, पेंशन और सेवा शर्तों पर सुझाव मांगे गए हैं। इस प्रश्नावली में प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि मंगलवार, 31 मार्च 2026 है। कहने का मतलब है कि अगले 5 दिन में सुझाव देने हैं। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी, यूनियन टेरिटरी के कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी, अदालत के अधिकारी-कर्मचारी, नियामक निकायों के सदस्य, सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संघ, पेंशनभोगी, रिसर्चर, शिक्षाविद् या कोई भी व्यक्ति हैं तो यह मौका आपके लिए अहम है।

किन मुद्दों पर सुझाव

बता दें कि यह प्रश्नावली अंग्रेजी और हिंदी, दोनों में है। मतलब ये कि आप दोनों में किसी भाषा का इस्तेमाल कर सुझाव दे सकते हैं। इसमें सैलरी स्ट्रक्चर, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), इंक्रीमेंट, पेंशन आदि मुद्दों पर राय मांगी गई है। अगर आप राय देने को इच्छुक हैं तो MyGov पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। इसके माध्यम से ही जवाब स्वीकार किए जाएंगे। ईमेल, पीडीएफ या कागजी आवेदन मान्य नहीं होंगे। वेतन आयोग की वेबसाइट के मुताबिक मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल/सब-नोडल अधिकारी अलग लिंक का उपयोग करेंगे। बहरहाल, अगर आप भी वेतन आयोग को सुझाव देना चाहते हैं तो 31 मार्च 2026 तक MyGov पोर्टल पर लॉगिन करके अपना फॉर्म भर लें। मोबाइल नंबर या ईमेल से आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाता है।

लंबे समय से हो रही थी मांग

लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग की जा रही थी। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक के लिए था। हालांकि, इससे पहले आठवें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में हो गया।

वहीं, सरकार ने जनवरी 2025 में वेतन आयोग के गठन का पहली बार जिक्र किया था। वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 तक सरकार को सौंपी जाने की उम्मीद है। प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 से मानी जा रही है, जिसके साथ बकाया का भी प्रावधान हो सकता है।