3 महीने का एरियर और डीए...अप्रैल में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा

8th pay commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अप्रैल की सैलरी इस बार खास रहने वाली है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अप्रैल के महीने में महंगाई भत्ता (DA) पर सरकार फैसला ले सकती है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों को ना सिर्फ बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा बल्कि तीन महीने का एरियर भी मिल जाएगा।

महंगाई भत्ता कितना?

मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 58% है और अब जनवरी से जून 2026 की छमाही के लिए एक और बढ़ोतरी की उम्मीद है। यह बढ़ोतरी 2 या 3 पर्सेंट की हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों को 60 या 61 पर्सेंट का भत्ता मिल जाएगा। आमतौर पर सरकार होली के आसपास भत्ते पर फैसला ले लेती है लेकिन इस बार अब तक ऐलान नहीं हुआ है।

ऐसे में मार्च की सैलरी में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अब मुश्किल है। ऐसे में अब सरकार भत्ते पर फैसला लेगी तो अप्रैल की सैलरी में जुड़कर आने की संभावना है। कहने का मतलब है कि अप्रैल में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही एरियर का लाभ भी मिल सकता है। बता दें कि महंगाई भत्ता को साल में दो बार- जनवरी और जुलाई की छमाही में संशोधित किया जाता है। इस बढ़ोतरी का लाभ करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।

कैसे मिलेगा एरियर?

चूंकि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला जनवरी 2026 से प्रभावी होगा तो ऐसे में कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर भी मिल सकता है। यह एरियर एकमुश्त सैलरी के साथ मिलने की संभावना है।

आठवें वेतन आयोग में पहली बार ऐलान

बता दें कि आठवें वेतन आयोग के प्रभावी होने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) का पहला ऐलान होने जा रहा है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने के बाद 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू माना जा रहा है। हालांकि, आठवें वेतन आयोग की पूरी सिफारिशें अभी तैयार हो रही हैं और रिपोर्ट आने में समय लग सकता है। सरकार ने वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया है। मतलब ये कि 18 महीने में वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी समेत अन्य मुद्दों पर सिफारिश दे देगा।

इस बीच, महंगाई भत्ते की यह बढ़ोतरी महंगाई से राहत देने वाली साबित होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें आयोग लागू होने पर मौजूदा DA को नए बेसिक पे में मर्ज किया जाएगा और नई गणना शुरू होगी।