8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन में कर्मचारियों को घर बनाने के लिए मिलेंगे 5% ब्याज पर ₹75 लाख? लिमिट बढ़ाने की मांग

8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन को लेकर इस समय कर्मचारियों और पेंशनर्स में खूब चर्चा हो रही है। दो वर्ग ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठा है। केंद्र सरकार के कर्मचारी चाहते हैं कि घर बनाने के लिए एडंवास लिमिट को 8वें पे कमिशन में बढ़ाया जाए। इसके पीछे उनका पक्ष है कि सभी शबरों में प्रॉपर्टी की कीमत में इजाफा हुआ है। जिसकी वजह से मौजूदा सीमा नाकाफी है।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मैक्सिम बिल्डिंग एडवांस की लिमिट को बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया जाए। साथ ही इसके लिए ब्याज दर 5 प्रतिशत हो। बता दें, यह डिमांड नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया गया है।

इस समय कितनी है लिमिट?

7वें पे कमीशन में हाउस बिल्डिंग एडवांस की लिमिट को 25 लाख रुपये या फिर 34 महीने का बेसिक निर्धारित किया गया है। इस समय बेसिक एडवांस पर 7.5 प्रतिशत ब्याज कर्मचारियों को देना पड़ता है। कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा लिमिट शहरों के खर्चों की अपेक्षा काफी कम है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू और हैदराबाद में प्रॉपर्टी की कीमतों में तेज इजाफा देखने को मिला है।

8वें पे कमिशन को मिला है यह दो और सुझाव

संगठनों की तरफ से दिए प्रस्ताव में कहा गया है कि हाउस बिल्डिंग एडवांस की लिमिट को कर्मचारियों की 60 महीने की सैलरी के बराबर कर दिया जाए। इसके अलावा नौकरी की सीमा को 5 साल से घटाकर 2 साल कर दिया जाए। बता दें, हाउस बिल्डिंग एडवांस एक प्रकार का लोन है। जो सरकार की तरफ से कर्मचारियों को घर खरीदने या फिर बनाने के लिए दिया जाता है।

8वें पे कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि 18 महीने इस रिपोर्ट को तैयार होने और जमा करने में लगेंगे। कर्मचारियों की तरफ से 8वें पे कमीशन की डिमांड लम्बे समय से की जा रही थी।