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केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का एरियर... 8वें वेतन आयोग में खुशखबरी
ऐसा अनुमान है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लगभग मई 2027 तक आ सकती हैं लेकिन इन्हें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों को 17-18 महीने का एरियर मिलने की उम्मीद है।
8th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। ऐसा अनुमान है कि वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2027 की पहली छमाही में सरकार को मिल जाए। वेतन आयोग की सिफारिशें मिलने के बाद सरकार इसे बैकडेट से लागू कर सकती है। ऐसा अनुमान है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लगभग मई 2027 तक आ सकती हैं लेकिन इन्हें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों को 17-18 महीने का एरियर मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों को मिलने वाला एरियर एकमुश्त या किस्तों में दिए जाने की संभावना है।
दिसंबर 2025 तक था सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल
सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। हालांकि, केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में कर दिया था। मतलब ये कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने से पहले आठवें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया। वेतन आयोग की टीम अब अपने काम पर जुट गई है
काम पर लग गया वेतन आयोग
आयोग की एक टीम इस महीने के आखिर में देहरादून का दौरा करने वाली है। भारत सरकार ने घोषणा की है कि 8वें वेतन आयोग की एक टीम 24 अप्रैल, 2026 को देहरादून, उत्तराखंड का दौरा करेगी। इसका मकसद विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव और जानकारी एकत्र करना है। 30 मार्च, 2026 को जारी एक आधिकारिक सर्कुलर के अनुसार जो हितधारक वेतन आयोग के साथ बातचीत करना चाहते हैं, वे अपॉइंटमेंट मांग सकते हैं।
ये भी पढ़ें:बैठक का अंतिम स्थान और कार्यक्रम अलग से साझा किया जाएगा। बीते फरवरी महीने में वेतन आयोग ने एक वेबसाइट भी लॉन्च किया थ। इस वेबसाइट पर कर्मचारियों, पेंशनर्स और संगठनों से सुझाव मांगे गए हैं और पोर्टल के माध्यम से 30 अप्रैल 2026 तक फीडबैक लिया जा रहा है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि सिफारिशें व्यावहारिक और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार हों।
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बीते दिनों वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में स्पष्ट किया कि वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन संरचना, विभिन्न भत्तों, पेंशन और अन्य मुद्दों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग लागू होने पर पुराना डीए बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा और नई गणना शून्य से शुरू होगी। इससे कर्मचारियों को महंगाई से बेहतर सुरक्षा मिलेगी। कर्मचारी संगठन 50 प्रतिशत डीए को बेसिक में मर्ज करने की मांग कर रहे हैं, जिससे अंतरिम राहत मिल सके।