Samrat government ban foreign travel for officials instructed meetings via VC refrain from unnecessary expenditure सम्राट सरकार ने अफसरों की विदेश यात्रा पर लगाई रोक, सरकारी मीटिंग वीसी से होंगी; विभागों से कहा- फालतू खर्च ना करें, Bihar Hindi News - Hindustan
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सम्राट सरकार ने अफसरों की विदेश यात्रा पर लगाई रोक, सरकारी मीटिंग वीसी से होंगी; विभागों से कहा- फालतू खर्च ना करें

सम्राट सरकार ने बिहार के अधिकारियों के सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा करने पर 6 महीने की रोक लगा दी है। साथ ही राज्य और जिला स्तर की सरकारी बैठकों को वीसी के माध्यम से कराने के निर्देश दिए गए हैं। 

Tue, 26 May 2026 07:50 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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सम्राट सरकार ने अफसरों की विदेश यात्रा पर लगाई रोक, सरकारी मीटिंग वीसी से होंगी; विभागों से कहा- फालतू खर्च ना करें

बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने सरकारी खर्च पर अधिकारियों की विदेश यात्रा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह रोक अगले 6 महीने तक जारी रहेगी। इसके साथ ही, राज्य और जिला स्तर की सरकारी बैठकों को ऑनलाइन मोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए करने को कहा गया है। अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद उपजे वैश्विक संकट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसाधनों के उचित उपयोग के निर्देश के मद्देनजर बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है।

इस संबंध में बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिवों के अलावा सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों (डीएम) को पत्र लिखकर इसके अनुपालन का निर्देश दिया है।

विभागों को फालतू खर्च ना करने की सलाह

मुख्य सचिव ने अपने पत्र में यह स्पष्ट किया है कि सभी विभागों को ऊर्जा संरक्षण, वित्तीय अनुशासन एवं संसाधनों का उचित उपयोग करना है। इसके तहत उन्होंने कई गाइडलाइन भी जारी की हैं। इसमें कहा गया है कि सभी राज्यस्तरीय बैठकें वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही किया जाए। यही नहीं जिलास्तरीय समीक्षात्मक और समन्वय बैठकों का आयोजोन भी वीसी के माध्य्म से हो। सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही भौतिक बैठकों (फिजिकल मीटिंग) का आयोजन किया जाए।

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कारपूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर

वहीं, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को कारपूलिंग प्रणाली को अनिवार्य रूप से अपनाने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने का भी फैसला लिया है। वहीं, सरकारी कार्यालयों में ऊर्जा की बचत को सुनिश्चित करने के लिए हर विभाग में एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाएगी। वह संसाधनों के दुरुपयोग की निगरानी रखेंगे।

इससे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने कारकेड को सीमित कर दिया था। सीएम ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटा दी थी। सम्राट चौधरी खुद इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं, पटना में बिहार विधानसभा और सचिवालय के कर्मचारियों को भी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी गई है। इसके लिए पटना के विभिन्न इलाकों से सचिवालय तक सीएनजी, इलेक्ट्रिक बस और पिंक बस का परिचालन शुरू किया गया है।

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दरअसल, अमेरिका और ईरान युद्ध के बाद मध्य-पूर्व में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी अछूता नहीं है। पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल-डीजल के दाम में चार बार बढ़ोतरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से पेट्रोल-डीजल का उपयोग कम करने और फिजूलखर्ची रोकने की सलाह दी थी। पीएम मोदी की अपील के बाद बिहार सरकार में सत्ता पक्ष के कई मंत्री और कारपूलिंग करते हुए नजर आए।

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